काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग सिफारिस छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ।

समितिले बढीमा अबको ३ महिनाभित्र उक्त महाभियोग माथि छानिबन गर्नेछ। छानबिनको क्रममा उनी माथि लगाइएका २१ बुदेँ आरोपबारे समितिले जबरासँग सोधपुछसमेत गर्न सक्नेछ।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका ९८ सांसदले २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। २०७८ साल फागुन २२ प्रतिनिधि सभाले राणा विरूद्धको महाभियोग छानबिन गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

२०७८ साल फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश भएको थियो। प्रस्ताव पेश भएको पाँच महिनापछि आजको बैठकमा उक्त महाभियोग माथि छलफल भएको थियो। राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्दा विभिन्न २१ वटा आरोप लगाइएको छ।

महाभियोगमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, सवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको, सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायपालिका भित्र नै जबराको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको जस्ता आरोप छन्।

राणालाई महाभियोग लगाउनु अघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गर्दै आन्दोलन गरेका थिए। त्यस्तै नेपाल बार एशोसिएशनले राणालाई अदालत प्रवेशमा रोक्न माग गर्दै धर्ना तथा आन्दोलन गरेको थियो।