अनलाइन डबली
काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरूमाथि प्रक्राउ पुर्जी जारी गरिएको विषयमा आपत्ति जनाएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले सरकारसँगको सहमतिका आधारमा जेलमा रहेका सो समूहका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्नुको साटो उल्टै पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
मोदीले सरकारले यसअघि नेकपाका नेता-कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दाहरू खारेज गर्ने र जेलमा रहेकाहरूलाई प्रक्रिया पुरा गरी रिहा गर्ने सहमति जनाए पनि नेताहरूमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको उनले बताए।
‘नेकपा विप्लव समूहसँग सरकारले तीन बुँदे सहमति गरेको छ। त्यसको कार्यान्वयनको सट्टा अहिले पनि धरपडक, वारेन्ट जारी हुन त यो अदालतको कुरा हो। तर सरकारसँग वार्ता गरिसकेपछि सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ। जेलमा रहेका बन्दी रिहाइ गरिनुपर्छ,’ उनले भने।
ललितपुर जिल्ला अदालतले सोमबार सार्वजनिक सूजना जारी गर्दै महासचिव विप्लव, प्रवक्ता खड्गबहादुर विक, विप्लव समूहबाटै हालै मात्र विद्रोह गरी नेकपा बहुमत गठन गरेका मेहन्तप्रकाश वली, मोहनबहादुर कार्की लगायतविरूद्ध हातहतियार तथा खरखजाना, साङ्गठनिक अपराध र आपराधिक लाभ, विस्फोट गराई कर्तव्य ज्यान तथा राज्य विरुद्धको अपराध र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।
यस्तै मोदीले संविधान जारी गर्नुअघि भएको थारी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेर जेलमा रहेका र मुद्दा लगाइएकाहरूबारे पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाई नभएको बताए। जेलमा रहेकाहरूको रिहाई र मुद्दा फिर्ताका लागि उनले सरकारसँग माग गरे।
‘हामी थारूहरूले पटकपटक कुरा उठायौं। थारूहरू अन्यायमा पर्यौं। सबैभन्दा अन्यायमा परेको जातिलाई राज्यले सबैभन्दा धेरै अधिकार दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले राज्यको पुनसंरचना गर्दा पहिचानसहितको संघीयताको लागि आन्दोलन गर्दा थारूहरू जेल जीवन बिताइरहेका छन्। कयौं मान्छेलाई झुठो मुद्दा लगाइएको छ।’
उनले अधिकार माग्दा थारू, मधेसी, दलित, जनजाति र महिलामाथि राज्यले दमन गर्दै आएको उल्लेख गरे। फरक प्रसंगमा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एम अधिकारीका नाममा एमाले अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य बसेको विषयमा संसदमा सांसदहरूले धेरैपटक विषय उठान गरेको गर्दा पनि सम्वद्ध पक्षले नसुनेकामा आपत्ति जनाए।
