अनलाइन डबली
काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अध्यादेश जारी गर्न बस्ने तयारी भएको मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले गत फागुनमा जारी ५ अध्यादेश मध्ये ४ वटा अध्यादेश फेल भएपछि पुनः अध्यादेश ल्याउने गरी तयारी भइरहेको थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले उक्त तयारी अनुसार फेल भएका ४ अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृती प्रदान गर्न आइतबार बैठक आह्वान गरेका थिए ।
आइतबार बिहान बस्ने तय भएको बैठक केही समय अघि सूचना प्रवाह गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले एक साताका लागि मन्त्रिपरिषद नबस्ने गरि स्थगन गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई रुघा खोकी र ज्वरोको संक्रमण देखिएपछि उनलाई चिकित्सकले एक साता आराम गर्न सुझाव दिएका छन् । चिकित्सकको सुझाव अनुसार मुख्यमन्त्री पाण्डे एक साताको लागि काठमाडौंस्थित घरमा बेड रेष्टमा बसेका छन् ।
अस्वस्थ भएपछि उनले कोभिड–१९ संक्रमणको परिक्षण समेत गराएका थिए । उनको कोभिड–१९ संक्रमण परीक्षणको पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने एन्टिजेन परीक्षणको रिपोर्ट भने पोजिटिभ आएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
अध्यादेश ल्याउनुको विकल्प छैनः मन्त्री खनाल
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले सरकारले पुनः अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको बताए । उनले यस अघि नै सरकार जारी गरेको अध्यादेश पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा गएकाले नियमित कामकाज संचालनका लागि पनि अध्यादेश ल्याउनुको अर्को विकल्प नरहेको बताए ।
सरकारका तर्फबाट अध्यादेशको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेर मन्त्रीपरिषदबाट पास गर्न मात्र बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले यस अघि जारी गरेर सदनबाट पास हुन नसकेका अध्यादेश पुनः ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए ।
उनका अनुसार संसद चल्न सकेको खण्डमा पुनः जारी भएका अध्यादेशहरू अहिले कै सरकारले पास गर्ने र सदन चल्न नसकेको खण्डमा निर्वाचन पश्चात् आउने सरकारले गर्नेछ ।
बागमती प्रदेश सरकारले यस अघि जारी गरेको संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा महत्वपूर्ण मानिएको प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सदनमा पेश भए पनि पास हुन सकेको थिएन ।
त्यस्तै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक सदनमा पेश हुन सकेको थिएन ।
