काठमाडौँ।  नेपाल कमुनिस्ट पार्टी (बहुमत) निकट अखिल (क्रान्तिकारी) कर्णाली प्रदेशको प्रथम पूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका र शैक्षिक विषयमा निरन्तर संघर्ष गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

सङ्गठनका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा प्रदेश इन्चार्ज डिबी शाहीको अध्यक्षतामा बसेको क्रान्तिकारीको बैठकले  निजी विद्यालयमा भर्ना, शुल्क, वर्षैपिच्छे पाठ्यपुस्तक प्रकाशन परिवर्तन, विद्यार्थी पोसाक लगायतका विषयमा गरिरहेको अनियमितताको अनुगमन गर्नुका साथै छात्रवृत्ती वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी गर्न जोडदार माग गरेको छ ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशभरका सबै विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन र विद्यालयमा देखिएको भाषागत विभेद अन्त्य गर्न पनि बैठकले जोडदार माग गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरुबाट मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क लगायतका विभिन्न बाहानामा लिइने शुल्क तत्काल बन्द गर्न र संबिधानमा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको प्राथमिक तह सम्म अनिवार्य र नि:शुल्क, माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा नि:शुल्कको व्यवस्थालाई अनिवार्य रुपमा लागू गर्न क्रान्तिकारीले माग गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, अन्य विभिन्न क्याम्पस तथा विद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा गरिने प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ती, विद्यालय व्यवस्थापन समिती गठनलाई रोक्न माग गर्दै यसका विरुद्ध विशेष संघर्ष केन्द्रित गर्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन्।

त्यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद(CTEVT) द्धारा सन्चालित डिप्लोमा तह, टिएसएलसी र छोटो अवधिका तालिम, बिदेशी सम्बम्धनको भरमा होटल म्यानेजमेन्ट लगायत नाममा सन्चालित कलेज, विदेशमा अवैधानिक रुपमा विद्यार्थी पठाउने कन्सलटेन्सी, भाषागत इन्स्टिच्युट, ट्युसन तथा कोसिङ् सेन्टरलाई नियमन र अनुगन गर्न पनि क्रान्तिकारीको माग छ ।

विश्वविद्यालय, सरकारी क्याम्पस तथा विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक-प्राध्यापक, सरकारी कर्मचारी, सन्चालक तथा व्यवस्थापन समितीमा आबद्ध व्यक्ती र जनप्रतिनिधि, सांसद, मन्त्री लगायत सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुले निजी शिक्षण संस्थामा लगानी गर्ने कार्य बन्द गर्न र आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्न , सबै बिद्यालयका छात्राहरुलाई अनिवार्य रुपमा आत्म शुरक्षा तालिम (Self Defense Training) को व्यवस्था गर्न, सरकारले यातायातका साधनहरुमा यात्रा गर्दा विद्यार्थीलाई यातायात भाडामा गरिएको ४५ प्रतिशत सहुलियतको कडाईपुर्वक कार्यान्वयन गर्न  र आकाशिदो महङ्गी नियन्त्रण गर्न, पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मुल्यवृद्धि फिर्ता लिन, पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको अत्याधिक कर घटाउनुका साथै महङ्गी, कालोबजारी, सबै क्षेत्रमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचारको छानबिन गरि कार्वाही गर्न क्रान्तिकारीको माग छ । हेर्नुहोस विज्ञप्ति