अनलाइन डबली
काठमाडौं । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । वैवाहिक अंगीकृतप्रति लचिलो बनाएर ल्याइएको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । सत्ता गठबन्धनले समर्थन गरेको विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै विधेयक पारित भएको छ ।
नागरिकता विधेयकमाथि शुक्रबार दिनभर प्रतिनिधिसभामा छलफल भएको थियो । छलफलमा ४५ जना सांसद सहभागी भएका थिए ।
विधेयकको विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मत राखेका थिएि । उनीहरुले नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तत्काल नागरिकता दिन दिए राष्ट्रियतामाथि नै खतरा पैदा हुन सक्ने भन्दै तत्काल नागरिकता दिन नहुने बताएका थिए ।
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसदहरुले विधेयकको पक्षमा मत राखेका थिए । तर, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले विधेयकमा सहमति भएका बुँदाहरु हटाएर सरकारले संसदमा पेश गरेको बताउँदै असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए ।
सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरुको सन्तान लामो समयदेखि नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेकाले यही विषय सम्बोधन गर्न नागरिकता विधेयक ल्याएको बताए । उनले वैवाहिक अंगीकृतका विषयमा दलीय सहमति जुटाएर अघि बढाउन सक्ने बताए ।
तर, सांसदहरुले सरकारले वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता पाउन सजिलो बनाउन विधेयक ल्याएको आरोप लगाएका थिए । उनीहरुले विवादका कागज बनाएर विदेशीलाई नागरिकता विक्री हुन सक्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि यो विधेयक अब राष्ट्रियसभामा जानेछ । त्यहाँबाट पनि पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बनेर लागू हुनेछ ।
गृहमन्त्री खाँणले वैवाहिक अंगीकृतका विषयमा दलीय सहमति जुटाएर अघि बढाउन सक्ने बताएपनि विधेयकमा यसबारे कुनै व्यवस्था नगरेका कारण यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरजाप्रसाद कोइरालाले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विहे गरेलगत्तै नागरिकता पाउने गरी ल्याएको प्रावधानले निरन्तरता पाउने कानुनविदहरु बताउँछन् ।
मधेस केन्द्रीत दलहरुले पहिलेबाटै उठाउँदै आएको माग सरकारले सम्बोधन गरेको छ । उनीहरुले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विहे गरेलगत्तै नागरिकता पाउनु पर्ने बताउँदै आएका थिए । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने भारतीय महिलाहरुले नागरिकता नपाएको गुनासो मधेसी दलहरुले गर्दै आएका थिए ।
यसअघि समितिमा छलफल भएर सभामुखको टेवुलमा पुगेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विहे गर्ने महिलालाई सात वर्ष पछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको थियो । सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
