अनलाइन डबली
काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतालाई इन्कार गरेका छन्।
संसदीय छानबिन विशेष समितिमा बिहीबार उपस्थित भएर शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नै नभएको बयान दिएका हुन्।
पूर्वमन्त्री शर्माले यसअघि संसदलगायत ठाउँमा बोलिरहेका अभिव्यक्ति नै छानबिन समितिमा पनि दोहोर्याएका हुन्। अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे आफ्नो कुरा पत्यार नलागे सुरक्षाकर्मी र मर्यादापालकसँग सोध्न सकिने उनको भनाइ छ।
‘बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नै भएको छैन। तपाईंहरूलाई मेरो विश्वास छैन भने सुरक्षाकर्मी र मर्यादापालकसँग सोधपुछ गर्न सक्नुहुन्छ,’ बैठकमा उनले भनेका छन्। समितिमा उनले सिसिटिभीमा फुटेज स्टोरेजको अवधि आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन्।
‘सिसिटिभीले कहिलेसम्मको दृश्य राख्न सक्छ यस विषयमा म जानकार हुने कुरा भएन। यसबारे विज्ञहरूसँगै सोधपुछ गर्दा राम्रो होला। मबाट कसैलाई पोस्ने काम भएको छैन र हुने छैन,’ समितिसमक्ष शर्माले भनेका छन्।
उनले छानबिन समितिमा अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले स्थापित विधि, सिद्धान्त, मान्यताका आधारमा बजेट निर्माण गरिएको जिकिर गरेका छन्।
अनधिकृत व्यक्तिले करका दर हेरफेर गरेका खबर आएपछि शर्माले गत असार २२ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनीमाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानबिन समिति बनेको थियो।
शर्माले आफूले समितिका सदस्यहरुले सोधको प्रश्नको जवाफ दिएको बताएका छन् । आफूमाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिमा बयानका लागि पुगेका उनले सिंहदरबारबाट बाहिरिने क्रममा समितिले सोधेको सबै प्रश्नको जवाफ दिएको बताएका हुन् ।
‘उहाँहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिएको छु’, उनले भने । उनले सञ्चारकर्मी हरुलाई थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । समितिमा बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशका सम्बन्धमा प्रश्नहरु गरेका थिए ।
शर्माले आफूमाथि लागेको आरोप निराधार रहेको बयान दिएको बताइएको छ। यस्तै छानबिन गर्न गठित विशेष संसदीय समितिको म्याद थप गर्ने तयारी भएको छ।
छानबिनका निम्ति दिएको १० दिनको समय अपुग भएपछि म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाइएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए। ‘हामीले समितिको म्याद बढाउन अनुरोध गर्ने भएका छौं। छानबिनको निम्ति अझै काम बाँकी नै छ,’ कर्णले भने।
समितिको सिफारिस अनुसारको प्रस्ताव सभामुखले संसदमा निर्णायार्थ पेश गर्नुपर्नेछ। संसदले प्रस्ताव पारित गरेपछि समितिको म्याद थप हुनेछ।
विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको जेठ १३ र १४ गतेको डिलिट भएको सिसिटिभी फुटेज रिकभर गर्न नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको छ। त्यहाँबाट पनि प्रतिवेदन नआएकाले निष्कर्षमा पुग्न समितिको म्याद थप गर्नुपर्ने समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए।
