अनलाइन डबली
काठमाडौँ । सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद तीन महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार दिउँसो बसेको आकष्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुवै आयोगको म्याद थप्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धित दुवै आयोगको म्याद यही असार मसान्तमा सकिँदै थियो ।
शुक्रबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्याउने सहमति भएको थियो ।
बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐनहरु संशोधन गर्ने र त्यहीअनुसार आयोगहरुको संरचना तय गरी न्यायिक निरुपण गर्ने सहमति भएको हो ।
दुई आयोगको सकिनै लाग्दा द्वन्द्वपीडितहरूले दिएका हजारौं उजुरी र तिनमाथि हालसम्म भएका अनुसन्धानको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको थियो ।
सरकारले आयुक्त र आयोग दुवैको निरन्तरताका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले शुक्रबार नै प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।
दुई वर्षका लागि भनेर २०७१ माघमा गठन भएका दुवै आयोगको अघिल्लो कार्यकाल चार वर्षसम्म चलेको थियो । त्यसको दुई महिनापछि दुवै आयोगमा हालका पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।
त्यस्तै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
आकष्मिक मन्त्रिपरिषद बैठकले कारबापत मूल्य समायोजन गरिएको रकम निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै, सुशासन विधेयक पारित गर्ने र सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकले विश्वव्यापी व्यापारका लागि सहायता पुनरावलोकन कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी नेपाल–तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठकमा नेपाल सहभागी हुने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय गाडीलाई छुट दिनेलगायत विकल्प प्रयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै, नेपाली इँटा व्यवसायीको दुई पक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापित गर्ने, नेपाल–चीन सीमा मामिला परामर्श बैठक सञ्चालन गर्ने, नेपाल र मोरक्कोको दुई पक्षीय सम्बन्धका विषयमा परामर्श गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बाधा, अड्चन फुकाउने तथा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको म्याद तीन महिनाका लागि थप्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
