अनलाइन डबली
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। अन्तरिम आदेशमा घटाइएका मापदण्डभित्र कुनै पनि संरचना नबनाउन र तत्काल लागु नगर्न भनिएको अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले बताए।
सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले फेवातालसहित पोखराका सबै तालहरूका घटाइएका मापदण्ड तत्काल लागु नगर्न आदेश दिएको हो।
पोखरा महानगरपालिकाको २०७८ चैत १६ मा बसेको कार्यपालिका बैठकले फेवातालसहित पोखराका सबै तालका मापदण्ड आधा भन्दा बढी घटाउने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसी, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरूङलगायत नेकपा एमालेका दुई तिहाइ बहुमतको कार्यपालिकाले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यस्तै, रूपाताल र बेगनास तालको ५५/५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरोनी, गुँदे, कमल पोखरी तालको मापदण्ड २०–२० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
महानगरको कार्यपालिका बैठकले उक्त मापदण्ड लागु गर्न राष्ट्रिय ताल संरक्षण समिति काठमाडौंलाई सिफारिस समेत गरेको थियो।
फेवातालसहित पोखराका ९ वटा तालको मापदण्ड घटाएर तत्कालीन एमाले नेतृत्वको महानगरले पोखराका प्राकृतिक सम्पदा मास्ने निर्णय लिएको भन्दै संरक्षणकर्मीहरूले विरोध जनाएका थिए।
उनीहरूले यसको जिम्मेवारी तत्कालीन जनप्रतिनिधि र प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका केन्द्रीय नेताले समेत लिनुपर्ने बताएका थिए। यसअघि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशमा समेत फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाउन नहुने उल्लेख छ।
फेवाताल संरक्षणमा कोशेढुङ्गा ठानिएको उक्त आदेशमा फेवातालको ६५ मिटरभित्र कुनै भौतिक संरचना बनाउन नहुने र संरक्षण क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न निर्देशन दिएको थियो।
२०७५ वैशाख १६ गते जारी भएको उक्त परमादेशमा ६ महिनाभित्र तालको नयाँ मापदण्ड तोकेर अवैध भौतिक संरचना भत्काउन निर्देशनसमेत दिएको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर मापदण्डभित्रका संरचना भत्काउन उक्त आदेश दिए पनि अहिलेसम्म पोखरा महानगरले अतिक्रमण हटाउने प्रयास नै गरेको छैन।
सर्वोच्चको आदेशविपरीत स्थानीय निर्वाचनको मुखमा पोखरा महानगरले ९ वटै तालको मापदण्ड घटाएपछि अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले जेठ ११ गते रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा पोखरा महानगरपालिका तथा कार्यपालिका, पोखरा महानगरका मेयर, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, राष्ट्रिय ताल संरक्षण समिति काठमाडौं, प्रदेश सरकार मातहतका ताल संरक्षण प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिट निवेदनमा महानगरको ताल मापदण्ड घटाउने निर्णय नेपालको संविधानले व्यवस्था गरिदिएको मौलिक हकअन्तर्गत धारा (३०) स्वच्छ वातावरणको हक, धारा २६ (२) धार्मिक स्थल संरक्षणको हक, धारा १६ (१) सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, एवं धारा ४८ (घ) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गत रही नेपालको ऐतिहासिक गौरवको प्राकृतिक सम्पदा फेवातालको संरक्षेण गर्नुपर्नेमा विपक्षीले फेवातालमाथि अति गम्भीर र अपुरणीय क्षति पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ।
फेवाताल जोगाउन सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको ऐतिहासिक परमादेश पालना नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री, गण्डकीका मुख्यमन्त्री, पोखरा महानगरका मेयर लगायतलाई अदालतको अवहेलना मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ।
