अनलाइन डबली
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगमा सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले मंगलबार घोषणा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीविरुद्ध उजुरी परेको छ ।
लामिछानेले पार्टी घोषणा गरेको २४ घण्टा नातिदै बुधबार निर्वाचन आयोग पुगेर छ–सात जनाको समूहमा रहेको एक टोली पुगेर पार्टीको नामबाट ‘स्वतन्त्र’ शब्द हटाउन माग गर्दै उजुरी गरेका हुन् ।
उनीहरुले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई उजुरी दिएर फर्किएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनीहरुले दिएको उजुरीका सम्बन्धमा आयोगले अध्ययन तथा छानविन गरेर उचित निर्णय लिने उनले बताए ।
प्रवक्ता पौड्यालले भने–‘आयोगमा छ–सात जनाको समूहमा आएका व्यक्तिहरुले निवेदन दिएर जानुभएको छ । उहाँहरुको निवेदनमा के के कुरा छन्, ती कुराहरु प्रचलित निर्वाचन कानुनी व्यवस्था अनुसार छ कि छैन, सो आधारमा दल दर्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन विभिन्न पक्षबारे आयोगले अध्ययन छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्छ । सोही आधारमा पार्टी दर्ता हुने कि नहुने भन्ने निश्चित हुन्छ ।’
लामिछानेले गठन गरेको नयाँ पार्टीको नाममा स्वतन्त्र शब्द परेको भन्दै विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालबाट आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै प्रमुख राजनीतिक दलहरुमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे चर्चा सुरु भएको थियो ।
सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसमेत आगामी कात्तिक अन्तिम साता वा मंसिर पहिलो साताभित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नुपर्नेमा लगभग सहमत भैसकेका छन् । सोही अनुसार निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिकको काम असार १ गतेबाट सुरु गरिसकेको छ ।
‘असार १ गतेबाट देशभरका निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ७३ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ’, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भने, ‘यो क्रम निर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदासम्म जारी रहन्छ ।’
आयोग प्रवक्ता पौडेलका अनुसार पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनेको संख्या तराई र शहरी क्षेत्रको तुलनामा कम देखिएको छ । ‘तराई र शहरी क्षेत्रमा नामावली अद्यावधिक गराउनेको संख्या उल्लेख्य देखिएको छ । धेरै भीडभाड भएका क्षेत्रमा हामीले स्टेशन थप गरेर पनि नामावली अद्यावधिक गर्ने काम गरिरहेका छौ’, प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तका अनुसार निर्वाचन मिति तोक्नबारेमा सरकार र आयोगबीच अनौपचारिक कुराकानी भएपनि औपचारिक रुपमा कुन दिन तोक्ने भनेर छलफल भैसकेको छैन ।
‘निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने सवैलाई थाहा छ । त्यसक्रममा आयोग पदाधिकारी र सरकारबीच अनौपचारिक कुराकानी हुने भएपनि औपचारिक रुपमा कुन दिनको मिति टुंगो लगाउने भन्ने सरकारको निर्णयमा भर पर्छ ।
यद्यपि आयोगले सरकारसँगको छलफलपछि एउटा मिति प्रस्ताव गर्नसक्छ, त्यो प्रस्तावमा सरकारले छलफल गरेर एकदुई दिन यताउता गरेर मिति घोषणा गर्छ’, एक आयुक्तले रातोपाटीसँग भने, ‘कात्तिक अन्तिम साताको मिति प्रस्ताव गर्दा ठिक हुन्छ कि भन्ने अनौपचारिक छलफल भएको छ । त्यसैको पेरिफेरीमा रहेर आयोगले केही दिनमा सरकारलाई प्रस्ताव गर्छ ।’
