अनलाइन डबली
काठमाडौं । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालले स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपीपी) मा सहभागी हुन दुई पटक गरेको अनुरोधलाई अमेरिकाले स्वीकृत गरिसकेको दावी गरेको छ ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका कार्यबाहक राजदूत मानुअल मिकलरले बुधबार पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा सन् २०१५ र २०१७ मा गरी दुईपटक नेपालले एसपीपीमा सहभागिताका लागि पत्राचार गरेको र सन् २०१९ मा अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकृत गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
अमेरिकी दूतावासले एसपीपीमा सहभागी हुनका लागि कुनै सम्झौता पत्र आवश्यक नपर्ने र हाल सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको मस्यौदा पनि सत्य नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
कार्यबाहक राजदूत मिकलरले एसपीपी कहिल्यै पनि कुनै सुरक्षा वा सैन्य गठबन्धन नरहेको भन्दै विगत २५ वर्षदेखि द्विपक्षीय फाइदालाई मध्यनजर गरेर एसपीपीले काम गरिरहेको बताए ।
‘एसपीपी विशेषत द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा दुई देशका नागरिकहरूको सम्बन्धमा केन्द्रित छ’, उनले भने, ‘विद्यार्थी तथा व्यावसायिक आदानप्रदान, कूटनीतिक संलग्नता, सैन्य साझेदारी र व्यापारसहित साझा मान्यतामा आधारित रहेर यसले काम गर्छ ।’
अमेरिकी सेनाको एसिया प्यासेफिक क्षेत्र हेर्ने कमान्डका जर्नेल चाल्र्स एन्थोनी फ्लिनले नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएसँगै नेपालमा एसपीपीको विषयलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ ।
४ असारमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले मिसन मुलुकपछि गर्ने अमेरिका भ्रमण र त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणमा एसपीपीमा हस्ताक्षर हुने चर्चा सुरु भएपछि संसदमा र सडकमा त्यसको विरोध भइरहेको छ ।
अमेरिकी सेनाका जर्नेल फ्लिनले नेपाल भ्रमणका क्रममा यहाँको राजनीतिक र सैन्य नेतृत्वलाई एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्न दबाव दिएको भन्दै प्रस्तावको मस्यौदासमेत सार्वजनिक भएको छ ।
सन् २०१५ र २०१७ मा पठाएको प्रस्ताव परिमार्जनसहित यसपटक पुनः नेपाललाई दिएको र प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणका क्रममा त्यसमा हस्ताक्षर हुने आशंका व्याप्त छ ।
तर, अमेरिकी दूतावासका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार पूर्वप्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले एसपीपीमा सहभागिताका लागि दुई पटक आवेदन दिएपछि अमेरिकाले सन् २०१९ मा नेपाल र श्रीलंकालाई एसपीपीमा जोडेको र सोही वर्ष इन्डोप्यासिफक स्ट्राटेजीको प्रतिवेदनमा समेत राखेको थियो ।
‘नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेर सन् २०१५ र २०१७ मा गरी दुई पटक निवेदन दिनुभएको थियो । त्यसमा परराष्ट्र र रक्षामन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ गरिएको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि सन् २०१९ मा त्यसलाई अमेरिकाले स्वीकृत गरेर इन्डो प्यासेफक स्ट्राटेजीको प्रतिवेदनमा समेत त्यसलाई समेटिएको थियो ।’
कार्यबाहक राजदूत मिकलरले एसपीपीअन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोप, विपद्, भूकम्प, बाढी, आगलागी जस्ता समस्या पर्दा तुरुन्त उद्धार गर्नको लागि अमेरिकी नेशनल गार्डसँग गृहकार्य गर्ने बताए ।
उनले सन् २०१९ मा नेपाली सेना र अमेरिकाको नेसनल गार्डबीच साझेदारीको टुंगो लागे पनि त्यसअन्तर्गत खासै काम नभएको जानकारी दिए ।
