काठमाडौँ । नेकपा (माले)का महासचिव सीपी मैनालीले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोमिदिर जेलेन्स्कीसँग तुलना गरेका छन् । एक अन्तरवार्तामा मैनालीले देउवा नेपालको जेलेन्स्की भएको बताए ।

अन्तरवार्ताको क्रममा मैनालीले भने, “एकदम सभ्य भाषामा भन्ने हो भने, म शेरबहादुर देउवाजीलाई नेपालको भोलोमिदिर जेलेन्स्की भन्छु । अमेरिकाले जेलेन्स्कीलाई नेटोको सदस्य होउँ, तिम्रो सुरक्षा म गर्छु भन्यो, उनी तयार भए । हजारौं किलोमिटर सीमा जोडिएको रुसले त्यो नगर्नुस् भनेर हजारौं कोसिश गर्यो । उसले तपाईँको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई कदर गर्छौ भन्यो । तर, जेलेन्स्कीलाई अमेरिकाले उचाल्दै गयो । नेटोको सदस्य भएपछि सिधै अमेरिकासँग युद्ध हुनेभएकोले त्यो भन्दा पहिले नै रुसले सैनिक अप्रेशन चलायो । साम्राज्यवादीको कू बुद्धिमा चल्दा अहिले युक्रेन मसान घाट हुन पुग्यो ।”

मैनालीले सुरुमा युक्रेनलाई रुससँग लड्न उचालेको र अहिले नेटोको सदस्य नभएको भन्दै सेना नभएर हातहतियार मात्रै पठाएर युक्रेनीहरुलाई मर्न लगाइरहेको बताए । अन्न र गोरसको भण्डार युक्रेन खण्डहरमा परिणम भएको उनले बताए ।

त्यसैगरी महासचिव मैनालीले युक्रेनले नेटोको छातामुनी छिर्चु भन्दा युद्ध भएको भन्दै नेपालमा एमसीसीदेखि नै प्रधानमन्त्री देउवाले त्यही भूमिका खेलिरहेको बताए । “देउवा किन जेलेन्स्की हुने भने यिनलाई एमसीसी चाहियो, एसपीपी ?” मैनालीले भने ।

मैनालीले एमसीसी संसदबाट पारित गराउने समै नेताहरु देशघाती भएको बताए । उनले देउवा, प्रचण्ड, ओली सबै एमसीसीको पक्षपाती भएको भन्दै उनीहरुलाई देशघाती भएको आरोप लगाए ।

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला एमसीसी पास गराउन चाहेको मैनालीले बताए । एमसीसी रोकेकै कारण रोकेकै कारण तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराको बिजोग ओलीले बनाएको मैनालीले दाबी समेत गरे ।

संसदमा ओलीले एमसीसीका विपक्षमा छौं भन्न नसकेको बरु पारित भएपछि देशको हितमा उपयोग गर्नुपर्ने भनेर ओलीले पक्षमा वज्ञप्ति निकालेको मैनालीले भने । मैनालीले माक्र्सवाद, डेमोक्रेसी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र विदेशमूखी भएको भन्दै गम्भीर अवस्था सिर्जना हुने दाबी गरे ।

एमसीसीको विवाद सेलाउन नपाउँदै अमेरिकाले फेरि अर्को सम्झौता पारित गराउन दवाव दिइरहेको छ । नेपाल सरकार र अमेरिकाको उटाह राज्यको राष्ट्रिय पहरेदार (नेशनल गार्ड) बीच राज्यस्तरीय सहकार्य कार्यक्रम (एसपीपी) गर्नको लागि अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको हो । यो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तयार भइसके पनि नेपाली सेना तयार नभएको बताइएको छ ।

यस्ता छन् प्रस्तावित एसपीपी सम्झौताका १० बुँदाहरु

धारा १ : परिभाषा-यस सहमतिको प्रयोजनका लागि, निम्न शब्द तथा शब्दावलीलाई निम्नानुसार परिभाषित गरिएको छ :

१. ‘राष्ट्रिय पहरेदार’ भन्नाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको उटाह राष्ट्रिय पहरेदार बलका सदस्यहरू, तिनका गैरसैनिक खण्ड तथा नेपाली सेनाको प्रशिक्षण तथा संस्थागत क्षमता विकासका लागि नेपालमा उपस्थित रहन सक्ने तोकिएका कर्मचारीहरूका सम्पूर्ण सम्पत्ति, यन्त्रउपकरण तथा सामग्रीसमेतको निकाय बुझिन्छ ।

२. ‘तोकिएका निकाय’ भन्नाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना तथा समयसमयमा हरेक पक्षका सरकारले निर्णय गरेअनुसार एवं लिखित रूपमा सूचित गरेअनुसार यस सहमतिका कारण उत्पन्न कुनै सम्बन्धका अन्य विन्दुहरू बुझिन्छ ।

३. ‘गैरसैनिक खण्ड’, ‘निर्भर’ एवं ‘संयुक्त राज्यको ठेकेदार’ भन्नाले आवश्यकताअनुसार आपसी सहमतिमा पक्षहरूले निर्धारण गरेअनुसारको अर्थ बुझिन्छ ।

४. ‘सहमत भएका सुविधाहरू’ भन्नाले धारा २ बमोजिमका सुविधाहरू तथा यस सहमतिअनुसार पक्षहरूले भविष्यमा सहमति गरेअनुसारका सुविधाहरू बुझिन्छ, जसका लागि यस सहकार्यका अवधिमा नेपालको क्षेत्रमा उपस्थित हुन सक्ने संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारका तोकिएका कर्मचारीलाई नेपाली सेनाले पूर्ण सहयोग गर्नेछ ।

५. ‘सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरू’ भन्नाले धारा ३ बमोजिमका क्षेत्रहरू तथा यस सहमतिअन्तर्गत पक्षहरूले भविष्यमा कार्यादेश दिन सक्ने क्षेत्रहरू बुझिन्छ, जसका लागि संयुक्त राज्यको रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई पूर्ण सहयोग गर्नेछ ।

धारा २ सहमत भएका सहकार्यका सुविधाहरू

१. नेपाली कानुनको पूर्ण सम्मानका साथ, सहमति भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूको प्रयोगमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारको पहुँच हुनेछ । सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूसम्बन्धी प्राविधिक विवरण, हरेक सुविधा तथा क्षेत्रका लागि नेपाली सेनाको मापक कार्यविधिअनुसार हुनेछन् । संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार तथा संयुक्त राज्यका ठेकेदार(हरू), संयुक्त राज्यद्वारा वा यसका लागि सञ्चालित सम्बन्धित सवारी वा हलुका विमानले प्रशिक्षण, स्थानान्तरण, सहयोग तथा सम्बन्धित क्रियाकलाप सवारी वा विमानको इन्धन भर्ने काम वा अस्थायी मर्मतसम्भार, कर्मचारी आवास, तिनका विभाग तथा सञ्चार बल तथा सामग्रीको प्रस्तुति वा परिचालन तथा तोकिएका निकायहरूका लागि पक्षहरू सहमत भएअनुसारका अन्य उद्देश्यहरूका लागि यसरी सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरू प्रयोग गर्न सक्नेछन् । आग्रह गरिएका बखत नेपाल सरकारले नेपाली स्थानीय सरकारहरूको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा पनि संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई सीप अभ्यास तथा प्रशिक्षणमा प्रयोगका लागि अस्थायी पहुँच उपलब्ध गराउनेछ ।

२. धारा २(१) को उद्देश्यका लागि संयुक्त राज्यले सम्पूर्ण वित्तीय तथा भौतिक खर्च सहयोग गर्नेछ ।

३. सुविधा तथा क्षेत्रहरू उपलब्ध गराउँदा नेपाल सरकारले संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारका सञ्चालनगत तथा सुरक्षा चासोहरूमा यथोचित ध्यान दिनेछ ।

४. सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरूको उद्देश्यका लागि आवश्यक हलुका निर्माण, बदलाव तथा सुधारमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार बलको सहजीकरणका लागि नेपालको तोकिएको निकायले पहल गर्नेछ ।

५. सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरू प्रयोगका लागि निर्माण वा विकास हुँदा संयुक्त राज्यले यस्तो निर्माण वा विकास, सञ्चालन तथा मर्मत खर्च ब्यहोर्नेछ ।

धारा ३ सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरू- १. संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार र नेपाली सेनाले निम्न क्षेत्रहरूमा सहकार्य गर्नेछन् :

१.१. नेपालमा उच्च भूभाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, १.२. नेपालमा संयुक्त विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार अभ्यास, १.३. नेपाली सेनाका अधिकृतहरूका लागि संयुक्त राज्यमा संयुक्त फेलोसिप कार्यक्रम, १.४. उटाह राष्ट्रिय पहरेदारका अधिकृतहरूका लागि नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अल्पकालीन फेलोसिप कार्यक्रम, १.५. नेपालमा अन्तरसञ्चालनयोग्यता अभ्यास, १.६. नेपालको तोकिएको निकायले सिफारिस गरेअनुसार संयुक्त राज्यमा नेपालका लागि नागरिक नेतृत्वको संलग्नता, १.७. नेपाली सेनाको मागबमोजिम हलुका तथा गैरघातक सैन्य सामग्रीको सहयोग, १.८. नेपाली सेनाका लागि साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण तथा उपकरण सहयोग, १.९. नेपाली सेनाको आतङ्कवाद विरोधी सुराकी क्षमता विकास ।

२.पक्षहरूबीचको आपसी सहमतिमार्फत नेपाली सेनाको आवश्यकताबमोजिम सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरू परिवर्तन हुन सक्नेछन् । लिखित सूचना पत्रमार्फत यस्तो परिवर्तनको अभिलेख राखिनेछ र लागू भएपछि यसै सहमतिको अङ्ग मानिनेछ ।

धारा ४: बन्दोबस्त- १. यस सहमतिबमोजिम क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न नेपालमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई आवश्यक परेअनुरूप तथा लिखित आग्रहबमोजिमको बन्दोबस्त सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले उच्चतम प्रयास गर्नेछ ।

२. आग्रह गरिएको तथा प्राप्त भएको बन्दोबस्त सहयोगका लागि संयुक्त राज्यले उचित रकम तिर्नेछ । यस क्रममा नेपाल सरकारले संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई नेपाली सेनाभन्दा कम सकारात्मक व्यवहार गर्नेछैन र यस्तै सहयोगमा नेपाली सेनाले तिर्ने शुल्कभन्दा कम सकारात्मक दर लागू गर्नेछैन ।

धारा ५ :सम्पत्ति तथा कर- १. यस सहमतिबमोजिम संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई उपलब्ध गराइएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूको स्वामित्व तथा अधिकार नेपाल सरकारकै कायम हुनेछ । सुधार वा निर्माणका लागि आश्यक सम्भाव्य क्षतिपूर्तिसमेत सहमत भएका सुविधा वा क्षेत्र फिर्ता गर्ने सहमतिबारे तोकिएका निकायहरूले परामर्श गर्नेछन् ।

२. यस सहमतिको उद्देश्यका लागि उनीहरूले आयात गर्ने वा नेपालभित्रै प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण उपकरण, सामग्री, स्थानान्तरण गर्न सकिने संरचना तथा अन्य चल सम्पत्तिमा नेपाल सरकारले कर छुट दिनेछ ।

धारा ६:सुरक्षा- १. यस सहमतिबमोजिम नेपालमा उपस्थित संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार तथा तिनमा आश्रित मानिसहरूको संरक्षण, तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकारभित्र सबै तर्कसङ्गत उपाय अवलम्बन गर्नेछ । यस सहमतिको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी, गैरसैनिक व्यक्ति तथा सामग्रीको आवतजावतका लागि पक्षहरूले सकारात्मक व्यवहार गर्नेछन् ।

२. पक्षहरूको वा उनीहरूले तोकेका निकायहरूबीचको आपसी सहमतिमा, सहमत सुविधा वा क्षेत्रबाहिर तिनको आवतजावतका लागि सुरक्षा प्रदान गर्न संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई अधिकार दिइनेछ ।

धारा ७ :कार्यान्वयन प्रबन्ध -यस सहमतिको कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने गरी पक्षहरू वा तिनका तोकिएका निकायले कार्यान्वयन सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न सक्नेछन् । तोकिएका निकायहरूले टुङ्ग्याएको प्रबन्ध त्यसमा हस्ताक्षर गरिएको मितिदेखि लागू हुनेछ ।

धारा ८ :वित्त तथा अवधि- १. नेपाल सरकारको सैनिक वित्तीय साधनमार्फत संयुक्त राज्यले नेपाल सरकारलाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउनेछ र यसैमार्फत यस सहमतिबमोजिमका आपसी सहकार्यका सबै क्रियाकलापको खर्च ब्यहोरिनेछ । यस सहमति बाहेकका उद्देश्यमा यो वित्तीय अनुदान प्रयोग नहुन सक्नेछ ।

२. संयुक्त राज्य तथा नेपाल सरकारका तोकिएका निकायले यस सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि पााच वर्षसम्म यस लगानीको अवधि कायम गरिनेछ ।

धारा ९ :व्याख्या तथा विवाद– पक्षहरूबीचको परामर्शबाट यस सहमतिको व्याख्या वा कार्यान्वयनसम्बन्धी सवाल वा विवादको समाधान गरिनेछ र यसलाई अन्य राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीकरण वा तेस्रो पक्षसमक्ष सम्प्रेषण गरिनेछैन ।

धारा १०: कार्यान्वयन, खारेजी तथा संशोधन– १. यस सहमतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आन्तरिक कानुनी आवश्यकताहरू पूरा भएको भनी कूटनीतिक माध्यममार्फत नेपालबाट संयुक्त राज्यले लिखित सूचना प्राप्त गरेको दिनदेखि यो सहमति कार्यान्वयन हुनेछ, र यसको प्रारम्भिक अवधि पााच वर्ष हुनेछ । तत्पश्चात् कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट छमहिने लिखित सूचना दिई सहमति खारेज गरेको अवस्थामा बाहेक यो सहमति निरन्तर कार्यान्वयनमै रहनेछ ।

२. पक्षहरूबीचको लिखित सहमतिमार्फत यो सहमति संशोधन हुन सक्नेछ र धारा १० (१) बमोजिम नै यस्तो संशोधन पनि कार्यान्वयन हुनेछ ।