काठमाडौँ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा परमादेशमार्फत रोक लगाएसँगै सर्वोच्च अदालतले पूर्ण पाठ त परै जाओस्, संक्षिप्त आदेश पनि लुकाएको छ ।

झन्डै तीन अर्बभन्दा बढी खर्च भएको विमानस्थल निर्माणमा पुनरावेदन नै हुन नसक्ने गरी अचानक रोक लगाएको महत्वपूर्ण मुद्दामा आदेश दिएको १० दिन बढी नाघिसक्दासम्म सर्वोच्चले संक्षिप्त आदेश लुकाएको हो ।

‘राष्ट्रको महत्वपुर्ण आदेशका बारेमा जानकारी लिनका लागि मैलेसमेत पटक पटक खोजी गरें । तर, पूर्ण पाठ त परै जाओस्, संक्षिप्त आदेशसम्म फेला पार्न सकिनँ,’ सूचना हकका अभियन्ता तारानाथ दाहालले भने, ‘यस्तो महत्वपूर्ण र सर्वाधिक चासोको फैसला सार्वजनिक नगर्नुको कारण मैलेसमेत बुझ्न सकेको छैन ।’

उनका अनुसार प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सदाका लागि निर्माण रोक लगाउने आदेश विवादित भएपछि न्यायाधीशहरूले आदेशको संक्षिप्त र पूर्ण दुवै पाठ सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन सक्छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले विमानस्थल निर्माणमा सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरेको थियो ।

गत १२ जेठमा सरकारका निर्णय बदर गर्दै वैकल्पिक स्थान खोज्न दिएको आदेशका बारेमा पक्ष÷विपक्षमा बहस भइरहेका बेला सर्वोच्चले संक्षिप्त आदेश १० दिन नाघिसक्दा पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

‘निजगढ विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने निर्णयका बारेमा श्रीमानहरूले मौखिक आदेश दिनुभएको छ । तर, त्यसको संक्षिप्त आदेश अझै सार्वजनिक भएको छैन,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता बिमल पौडेलले भने, ‘श्रीमानहरूले आदेश सार्वजनिक गर्न नभनेसम्म हामीले पनि गर्न सक्ने कुरा भएन । सायद आदेशको संक्षिप्त र पूर्ण पाठ चाँडै सार्वजनिक होला ।’

सो मुद्दाका बारेमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले एकै पटक सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिने अपेक्षा प्रवक्ता पौडलले गरेका छन् । न्यायाधीशहरूको सो आदेश लगत्तै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएपछि सर्वोच्च संक्षिप्त आदेशसम्म सार्वजनिक गर्न हच्किएको हुन सक्ने नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईको अनुमान छ ।

यता संघीय सरकारका अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले सरकारले कुनै पनि हालतमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेका छन् । वीरगन्जमा शनिबार आयोजित वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको ४६ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । जवकि यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएको थियो ।

अर्थमन्त्री शर्माले भने उक्त विमानस्थल सरकारले बनाउने घोषणा गरेका हुन् । ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुनै पनि हालतमा बन्छ, यसै वर्ष यसको निर्माण सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माको प्रतिबद्धता हो, यो शेरबहादुर देउवा सरकारको प्रतिबद्धता हो ।’

उनले निजगढ विमानस्थल बनाउन अब धेरै रुख काट्नु नपर्ने जिकिर गर्दै भने, ‘के हामीलाई आज स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिएको छैन, हामी सधैं स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विहीन बनेर बसिरहने हो ? नत्र द्रुत मार्गमा खाली गाडी मात्र कुदाउने ।’

निजगढ विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुलाई ल्याउन र मधेसलाई काठमाडौंसँग जोड्ने सम्पर्क सूत्रको रुपमा रहेको पनि उनले बताए । यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबन्दा वीरगन्ज मात्र नभई सम्पूर्ण देशलाई घाटा हुने उनको तर्क थियो ।

निजगढ–काठमाडौं द्रुत मार्ग निर्माण सुरु हुँदा ७० अर्बको परियोजना अहिले बढेर २ खर्ब ५० अर्बको पुगिसकेकाले अब द्रुत मार्गको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘द्रुत मार्ग निर्माणमा भरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्न मैले सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर भर्खरै कुरा गरेको छु,’ उनले भने, ‘यो मार्गलाई लेट ट्रयाक नबनाउन निर्देशन सक्दो चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न बचनबद्धता लिएको छु ।’

द्रुत मार्गका लागि बजेटमा बिनियोजित ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट कम नरहेको उनले जिकिर गरे । सरकारले बजेट मार्फत वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखानाको संचालनको घोषणा केवल कागजमै सिमित नरहने पनि मन्त्री शर्माले दाबी गरे । ‘वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना चलाउने हो, चलाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘यसको तयारी हामीले बजेट भाषण भन्दा ५/७ महिना अघिदेखि नै सुरु गरिसकेका छौं, यी कारखाना यहाँका किसान र व्यवसायीको हितमा छन्, हामीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नु छ ।’

यस्तै तयारी वस्तु र तिनको कच्चा पदार्थका भन्सार दरबन्दीमा १ तह अन्तर हुनु पर्ने वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीको मागलाई बजेट भाषण मार्फत् सम्बोधन गरिएको दाबी गर्दै उनले निर्यातजन्य उद्योगलाई ८ प्रतिशत सहुलियत दिने सुविधाको उपभोग गर्न पनि उद्योगी व्यवसायीलाई आह्वान गरे । मन्त्री शर्माले विद्युत छुट सुविधाको पनि उपभोग गर्न व्यवसायीलाई आग्रह समेत गरेका थिए ।

बजेट भाषण मार्फत् पर्सा, बारा औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्न सरकारले चाहे पनि त्यसका लागि निश्चित क्षेत्र यकिन नहुँदा समस्या भएको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्न जग्गा चाहिन्छ, हचुवाको भरमा कुनै जग्गालाई औद्योगिक करिडोर घोषणा गरेर त्यहाँको जग्गा मूल्य मात्र बढाउनु भएन, मैले बजेट भाषणअघि वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीलाई त्यसको प्रस्ताव लिएर आउनुस् भनि आग्रह पनि गरेको थिएँ, तर तपाइँहरू आउनु भएन ।’

बजेट भाषणमा वीरगन्जलाई ‘सौतेनी’ व्यवहार गरिएको आरोपमा सत्यता नभएको जिकिर गर्दै मन्त्री शर्माले भने, ‘कहीँ कतै चुकिएको होला, तर वीरगन्जलाई सौतेनी व्यवहार गरिएको छैन ।’

वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीको माग बमोजिम औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्न समस्या नरहेको पनि उनले बताए । साथै कर्णाली र अन्य प्रदेशभन्दा यस वर्ष मधेस प्रदेशलाई सरकारले बढी बजेट दिएको स्मरण गरेका थिए ।

यसैबीच अर्थसचिव मधु मरासिनीले देशकै लाइफलाइन रहेकाले वीरगन्जलाई सरकारले सधैं उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरेको बताए । मधेस प्रदेश सरकारका उर्जामन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र संघीय सांसद प्रदीप यादवले सरकारले बजेट मार्फत् वीरगन्जलाई सौतेनी व्यवहार गरेको पनि आरोप लगाए । उनीहरुले देशलाई सर्वाधिक राजश्व दिने वीरगन्जलाई मधेस आन्दोलनपछि झनै पाखा लगाइएको गुनासोसमेत गरे ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले सरकारले बजेट भाषण मार्फत् वीरगन्जलाई ‘डिमोसन’ गरेको आरोप लगाए । उनले संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्षभन्दा यस वर्ष वीरगन्जका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट कम दिएको पनि गुनासो गरे । ‘वीरगन्जका पुराना कुराहरु चल्दैनन्, नयाँ कुरा ल्याइँदैनन्,’ उनले भने, ‘वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना कुनै पनि हालतमा सञ्चालनमा आउनुपर्छ, यहाँका युवाले रोजगारी पाउनु पर्छ ।’

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा सुवोध कुमार गुप्ताले संघीय सरकारले ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रको धेरै मागलाई सम्बोधन गरेकाले यो बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनले बैंकको व्याजदर र तरलता अभाव नियन्त्रणमा भने बजेट चुकेको टिप्पणी गरे । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, भारतीय मुद्राको सहज उपलब्धता, रेमिट्यान्सलाई १ नम्बर च्यानलबाट भित्र्याउने आदि विषयमा पनि बजेट मौन रहेको उनले गुनासो गरे ।