अनलाइन डबली
काठमाडौं । आज नेपाल औपचारिक रुपमा राजतन्त्रबाट गणतन्त्रत्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको दिन । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढलेको थियो । गणतन्त्र प्राप्तिको नेपालीको चाहना पूरा गर्न तत्कालिन नेकपा माओवादी ले राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्रको स्थपनाको लागि २०५२ फागुन १ गतेबाट जनयुद्धको घोषणा गरेको थियो । जनयुद्धले राजतन्त्र अन्त्यको लागि सम्पूर्ण जनतामा जागरण ल्याएको थियो ।
जनयुद्धको मुख्य मागमध्येको एक संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते निरंकुश राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भको घोषणा भएको थियो । विसं २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्र बमोजिम वि.सं. २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनःस्थापना गरे ।
राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गरे । विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएका थिए । सात राजनीतिक दल त्यसपछि माओवादीसँग हात मिलाउन आएका थिए ।
जनयुद्धरत माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच २०६२ मंसिरमा १२ बुँदे समझदारी भयो । त्यसैको आधारमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन सुरु भयो । त्यसमा माओवादी र सात राजनीतिक दलहरु संयुक्त रुपमा सडक आन्दोलनमा आए । वि.सं २०६२ फागुनदेखि सुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो ।
माओवादी र सात राजनीतिक दलका नेताहरु सडकमा निस्किएपछि लाखौँ जनता सडकमा आए । अर्कोतिर माओवादीले शाही सेनामाथि पनि हमला गरिरह्यो । यसको अगाडि राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनःस्थापनाको घोषणा गरी बैठकसमेत आह्वान गरे ।
वि.सं २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन ग¥यो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
माओवादीको मागअनुसार वि.सं. २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गर्यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि धेरै काम गरेको थियो ।
विसं २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानबमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भयो । जसअनुसार सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन् ।
व्यवस्था फेरिए पनि आम नागरिकको अवस्था भने फेरिएको छैन । जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको शासन व्यवस्था लागु हुन सकेको छैन । जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा रगत र पसिना बगाउने सहिद र नागरिकका सपना पूरा हुन सकेका छैनन् । अहिले स्थानीय तह निर्वाचनमा परिवर्तनको मुल बाहक नेकपा माओवादी केन्द्रले अवस्था बदल्न आफ्नो नेतृत्व आवश्यक रहेको बताउदै भोट मागेको थियो ।
