अनलाइन डबली
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन नयाँ कानुन बनाउने घोषणा गरेकी छिन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा पेस गर्दै यस्तो घोषणा गरेकी हुन् ।
उक्त नीति तथा कार्यक्रममा पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहितको विकाससम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ ।
वित्तीय पहुँच विस्तार गरी विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा भएको छ । तीनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गरी साधन स्रोतको बढी उपयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै दुई वर्षभित्र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने घोषणा उनले गरेकी छिन । राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै दुई वर्षभित्र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाान गर्ने बताएकी हुन् ।
उनले मुक्त कमैया र मुक्त हुन बाँकी हरुवा चरुवाका लागि स्थानीय तहले रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गरिन् । त्यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज छेउछाउ र नदी किनारका विपन्नका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।
जग्गा नापजाँच गर्न छुट भएका जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने, भू उपयोग नीति र कानुन अनुसार भूमि वर्गीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भू उपयोग योजना तयार गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति सहज बनाउन र तोकिएको उद्योगका लागि हदबन्दीको सीमा पुरावलोकनका लागि कानुनी सुधार गर्ने पनि राष्ट्रपति भण्डारीले घोषणा गरिन् । उनले भूमिको खण्डीकरण रोक्ने नीति लिने पनि जानकारी गराइन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेकी छिन । भण्डारीले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । राष्ट्रपति भण्डारीले संघीयताको सुदृढीकरण र सुशासनमा प्राथमिकता राखिने बताएकी हुन् ।
‘संघीयता कार्यान्वयको हाल सम्म अभ्यास अनुभव र पृष्ठपोषणको आधारमा कार्य विस्तितृकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘संविधानको अनुसूचीमा भएका अधिकारको कार्यान्वयनको लागि कानुनहरुलाई निर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।’
यस्तै राष्ट्रिय र रणनीतिक योजना बाहेक अन्य योजनामा प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लखे छ । हरेक बर्ष यस्तै घोषणा हुँदै आएको तर पुरा नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिको यस्तो घोषणाले सबैलाई तरंगित बनाएको छ ।
‘प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरण गरिनेछ । तीन तहकै सहकार्यमा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण, उपयोगमा बाँडफाँड गरिनेछ । स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्दै आर्थिक समृद्धिको आधार तय गरिनेछ ।’ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
