काठमाडौँ । स्थानीय निर्वाचनको मतगणना सकिन नपाउदै देउवा सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाएको छ। बुधबार अर्थात् भोलि जेठ ४ गतेदेखि लागू हुनेगरी सरकारले न्यूनतम ३.५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ५.१ प्रतिशतसम्मले भाडा वृद्धि गरेको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार साविकको भाडादरमा अन्तर प्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रुबाहक तर्फ ३.५ प्रतिशतले, पहाडी बाटोमा गुड्ने माल बाहकमा ४.६ प्रतिशत र तराईको बाटोमा गुड्ने मालबाहक सवारीमा ५.१ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको हो।
भाडा वृद्धिको सूचना गर्दै विभागले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै सार्वजनिक सवारी साधनको पनि भाडा समायोजन गरिएको जनाएको छ ।
नेपाल आयत निगमले चुनावको भोलिपल्टै अर्थात वैखाक ३१ गते नै डिजेल/पेट्रोल र मट्टितेलमा समान प्रतिलिटर १० रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरेको थियो ।
त्यति मात्रै हैन हिजो मात्रै नेपाल आयल निगमले भारतबाट खरिद गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य फेरि बढेर आएको छ । यससँगै निगमले भारतीय निगमसँग किन्ने पेट्रोलको लागत मूल्य प्रतिलिटर १९२.९४ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि निगमले भारतबाट खरिद गर्ने पेट्रोलको लागत प्रतिलिटर १८४.३६ रुपैयाँमा थियो ।
निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारतीय निगमले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार नयाँ खरिद लागत पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ ९४ पैसा र डिजेलमा ३३ रुपैयाँ ३३ पैसा घाटा हुने देखिएको बताए ।
निगमले भारतबाट नै मूल्य बढेर आएकाले फेरि मूल्य बढ्ने संकेत गरेको छ । यद्यपि हालसम्म कुनै निर्णय भने भएको छ । दुई दिनअघि मात्रै निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँ वृद्धि गरेको थियो ।
युक्रेन युद्ध जारी रहेकै बीच पछिल्लो १५ दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको मूल्य अझै बढेर गएको निगमको भनाइ छ । यो परिस्थितिमा खरिद मूल्य बढ्दा समग्रमा निगमलाई आगामी १५ दिनमा करीब ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ घाटा हुने देखिएको निगमको भनाइ छ ।
निगमका अनुसार इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापतको रकम महिनामा दुईपटक भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । जसअनुसार निगमले मे २०२२ को लागि पहिलो किस्ता भुक्तानी गर्दा रु १२ अर्ब ८० करोड भुक्तानी दिन नसकेको र सो रकम बक्यौता रहन गएको जनाएको छ ।
दोस्रो किस्ता वापत आगामी मे २३ मा थप करिब रु १८ अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको भन्दै निगमले जटिल परिस्थितिमा रकमको जोहो गरी आपूर्ति सहज गर्न ठूलो चुनौती रहेको बताएको छ ।
निगमले भनेको छ, ‘पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था तथा विक्री वितरण सहज बनाई राख्न निगमलाई नपुग रकम व्यवस्थापन गरी दिनुपर्ने वा सहुलियत ब्याजदरमा विभिन्न वितीय संस्थाहरूबाट ऋणको व्यवस्था मिलाई दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ।’
