स्थानीय तहको निर्वाचन – २०७९ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरुको संङ्ख्या करिब ९००० रहेको छ जसमध्ये ७ देखि ९ (प्रतिशत) विभिन्न राजनैतिक दलका बागि “स्वतन्त्र उम्मेदवार“ रहेकोले अब स्थानिय तहमा हाम्रा र पार्टी विशेषका उम्मेद्वार भन्दा राम्रा व्यक्तिहरुलाई चुनावमा जिताउन स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानले आइतबार एक विज्ञप्ति मार्फत अपिल गरेको छ ।
अभियान्ता तथा नागरिक अगुवा बद्री प्रसाद दाहाल, लेखक तथा पत्रकार भैरव रिसाल, बरिष्ट अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी, पुर्व सविच तथा नागरिक अगुवा डा. द्धारिका नाथ ढुङ्गेल, नागरिक अगुवा प्रा. भरत शर्मा, पुर्वाधार विज्ञ डा. रामचन्द्र अधिकारी, विश्व हिन्दु महासंघका अध्यक्ष डा. नवराज खतिवडा, बरिष्ट अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, राजनैतिक बिश्लेषक डा. सुरेन्द्र के सी लगायत करिब दुईदर्जानले देशमा ठूला भनिएका पार्टीहरुको सिण्डिकेट तथा भ्रष्टाचार निर्मुल पार्न पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जित्नु पर्ने उल्लेख गरेका हुन् ।
उनिहरुले भनेका छन्,“करिब ८ हजार जनाले स्थानीय तह दलबिहिन हुनुपर्द्छ जहाँ सबल, सक्षम र गैरदलिय व्यक्तिले स्थानीय तहको नेतृत्व गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई आत्मासाथ गरेर आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन र ति स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जित्नु पर्छ ।”
विगत ८ महिना पहिले अनौपचारिक र ३ महिना पहिले औपचारिक रुपमै स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टि होइन – व्यक्ति रोजौं, हाम्रो होइन – राम्रो रोजौं भन्ने मुख्य नारा लिएर “स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान” (Independent Candidacy Campaign ICC)ले देशै भरि अभियानको सुरुवात गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हाल सम्म ७१३९ जनाले अभियानसंग प्रत्यक्ष जोडिएर आ–आफ्नो तहको लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएको पनि जानकारी दिइउको छ ।
“नेपालको संविधानमा नै स्थानीय तहको संस्थागत अधिकारको उल्लेख भएबाट हरेक स्थानीय तह स्वायत्त, स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न रहने स्पष्ट छ । स्वायत्त, स्वशासित र अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था लागु भैसके पछि स्थानीय तहको स्वायत्तताभित्रको कुनै विषयमा नियामक, नियन्त्रक वा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न खोज्यो भने त्यस्तो कार्य विकेन्द्रीकरण एवं अधिकार निक्षेपणको मान्यताप्रतिकूल भई पुनः अधिकारको केन्द्रीकरणमै रुपान्तरण हुन जाने र स्थानीय स्वायत्तता र स्वशासनको मूल आधार र मान्यतासमेत नष्ट हुने“ भन्ने कुरा प्रस्टरुपमा देशको संविधानमा नै उल्लेख छ । संविधानको ब्याख्या, देशको वर्तमानको अवस्था, विगतका कार्यकालमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको व्यवहार÷कार्यशैली र आम जनताको चाहानालाई मध्यनजर गर्दै अब निर्वाचित हुने सबै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु स्वतन्त्र, सबल र सक्षम चुनिनुपर्दछ भन्नेकुरालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर “स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान“ को सुरुवात भएको हो । सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
स्थानीय तह स्वशासित वा स्वायत्त निकाय हो । कुनै पनि स्वशासित वा स्वायत्त निकायले संगठनात्मक स्वायत्तता, आर्थिक, प्रशासनिक वा व्यवस्थापकीय स्वायत्तता र कार्यगत स्वायत्तताहरूको पूर्ण उपभोग गर्न पाउने अन्तर्निहीत अधिकार हो । यस्तो स्वायत्तता अन्तर्गत अर्थ संकलन गर्ने, परिचालन गर्ने, आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम बनाउने, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने, कर्मचारीहरूको योग्यता तथा सेवाका शर्तहरू निर्धारण गर्ने र कार्यालय स्थापना तथा विस्तार गर्नेजस्ता प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय कार्यहरू पर्दछन । तर, उल्लेखित अधिकार र जिम्मेवार पुरा गर्ने व्यक्ति (जनप्रतिनिधि) नै कुनै व्यक्ति, संस्था, समुह (राजनैतिक दल) बाट परिचालित छ र आफुखुसि निर्णय गर्न सक्दैन भने संविधानमा जति सुकै राम्रो व्यबस्था गरे पनि अन्ततः आमजनताले त्यसको महसुस गर्न सक्दैनान । तसर्थ; स्थानीय निकायमा चुनिने जनप्रतिनिधिहरु कुनै पनि समुह, दल, संस्थाबाट परिचालित हुनुहुदैन र उ पुर्णतया स्वतन्त्र हुनुपर्दछ भन्ने भन्ने कुरा नै यस अभियानको लक्ष्य हो ।
स्वतन्त्र उम्मेद्वारी अभियान घोषणा गर्नुअघि हाम्रो समूहले ६३ जना विज्ञलाई ११ प्रश्न सोधेका थियौं । जसमा नेपालमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी आवश्यकता छ की छैन ? यस अभियानमा तपाईं सहभागी हुन चाहानुहुन्छ की नाई ? अभियान सञ्चालनको क्रममा आउने राजनीतिक दलको अवरोधलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला लगायत प्रश्न सोधिएको थियो । सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश विज्ञले स्थानीय सरकारलाई दलीय रुपमा मुक्त गर्नुपर्ने जवाफ दिएका थिए । जनताको घरदैलोसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार भएकाले जनप्रतिनिधि दलमुक्त हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो । जनताले स्थानीय कामको लागि चुनेका प्रतिनिधि दलको चाहानामा काम गर्नुपर्ने भएकाले सोचेअनुरुपको काम हुन नसकेको, कार्यालय समयमा जनप्रतिनिधि दलको काममा सहभागी भएको, आफूलाई टिकट दिएको दल, पार्टी नेता र कार्यकर्ता रिझाउनुपर्ने लगायत कारणले स्थानीय सरकारले ‘डेलिभरी’ दिन नसकेको सर्वेक्षणको निष्कर्ष छ । त्यस्तै चुनावमा बढेको खर्चका कारण भ्रष्टाचार बढेको सर्वेक्षणको निष्कर्ष थियो । त्यसकारण स्थानीय लगायत अन्य चुनावमा पनि खर्चको सीमा सीमित पार्नुपर्ने र चुनाव खर्चविना पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सांकेतिक विरोधका लागि पनि यो अभियान आवश्यक छ । चुनावमा हुने करौडौं खर्चको विरोधकै लागि हामीले कम खर्चमा सडकमै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका हौं ।
अभियानले कसरी काम गरिरहेको छ ?
अभियानले तीन तहमार्फत आफ्नो अजेण्डा जनता समक्ष लगिरहेको छ । पहिलो तहमा मेन्टर वा सल्लाहकार रहेका छन् । यसमा स्थानीय सरकार सञ्चालन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रका विज्ञ रहेका छन । दोस्रो तहमा कार्यकारी समिति रहेका छन । यसले उम्मेद्वार र अन्य आवश्यक संयन्त्र जस्तै– संघसंस्था, सञ्चार माध्यमबीचको पुल बनेर व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ । तेस्रो तहमा कर्मचारी र स्वयम्सेवकहरू रहेका छन । यो तहमा रहनेले विभिन्न तहसँग सम्पर्क, समन्वय गर्ने, कामको डिजाइन र कार्यान्वयनमा लैजान सघाईरहेको छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिउको छ ।
