काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आजबाट मनोनयनविरुद्ध परेको उजुरीमाथि छानबिन थाल्ने भएको छ । आइतबार र सोमबार मनोनयन दर्ता भएकामा मंगलबार उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी आह्वान भएको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता शालिकराज शर्मा पौडेलका अनुसार प्राप्त उजुरीमाथि आज र भोलि आयोगले छानविन गर्ने भएको छ । छानबिन गरेर आयोगले निर्णय पनि लिने बताइएको छ । आयोगले बिहीबार उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ । १६ वैशाखमा उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुने छ । निर्वाचन आयकाछा अनुसार १७ गते मात्रै उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ ।

आयोगका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमा ३५ हजार २ सय २१ पदका लागि १ लाख ५० हजार ४९४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । कूल ३५ हजार २२१ पदका लागि वैशाख ३० गते हुन लागेको निर्वाचन सो संख्यामा उम्मेदवारी परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

प्रमुखमा ३ हजार ४६६, अध्यक्षमा ३ हजार ३७८, उपप्रमुखमा २ हजार १३६ र उपाध्यक्षमा २ हजार ३९२ को मनोनयन परेको छ । यसैगरी वडा अध्यक्षमा ३४ हजार ९४३, महिला सदस्यमा २६ हजार ६३, दलित महिला सदस्यमा २३ हजार ४७० र वड सदस्यमा ५४ हजार ६४६ जनाको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।

यसैबीच स्थानीय तह निर्वाचनको लागि सत्ता गठवन्धनको सहमति विपरित वागी उम्मेदवार दर्ता गराउने नेताहरु कारवाहीमा पर्ने भएका छन् । गठबन्धनमा तालमेल नभएपछि भरतपुर महानगरपालिका पोखरा महानगरपालिकामा कांग्रेसका वागी उम्मेदवार उठेका छन् । कांग्रेसका पूर्वसांसद जगन्नाथ पौडेलले स्वतन्त्र भन्दै वागी उम्मेदवार दिएका छन् ।

त्यसैगरी, कांग्रेसले प्रमुख छाडेको काभ्रेका दुई पालिका र उपप्रमुख छाडेको पाँचखाल नगरपालिकामा कांग्रेस नेताले स्वतन्त्र उमेदवारी दर्ता गराएका छन् । धुलिखेल नगरपालिकाका नगर सभापति विदुर बस्नेतले नै गठबन्धनका उमेदवारविरुद्ध स्वतन्त्र उमेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

आफूहरु बागी उमेदवार नभई कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार भएको बताएका उनीहरुले पार्टीले बीपीको विचारलाई तिलाञ्जली दिएको आरोप लगाएका छन् । तर पार्टीले भने स्वतन्त्र उठेका सबैलाई चेतावनी दिने त्यसपछि कारबाही गर्ने तयारीमा लागेको छ ।

कांग्रेसको विधानमा बागी उमेदवारलाई कारबाही गर्नेसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । कांग्रेसले पार्टी विधानको धारा ३४ १ (घ) मा ‘पार्टीको उम्मेदवार वा पार्टीले समर्थन गरेको उम्मेदवारविरुद्ध उमेदवार भएमा वा त्यस्तो उमेदवारको प्रस्तावक वा समर्थक भएमा वा निर्वाचनको समयमा पार्टीको उमेदवारका विरुद्धमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विरोध गरेमा वा असहयोग गरेमा’ कारबाही हुने उल्लेख गरेको छ ।

अहिले देश भरबाटै वागी उम्मेदवारको संख्या संकलन गर्ने कार्य भइरहेकोले फिर्ता नलिनेलाई अनुशासन समितिले आवश्यक कारबाही गरिने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ ।

३४ ८ (घ) मा ‘अनुशासन भंग गर्ने निकाय वा पदाधिकारी वा सदस्यमाथि कारबाही वा जिल्ला वा प्रदेश अनुशासन समितिको निर्णयमा पुनरवेदन निर्णय गर्दा नियमावली र आचारसंहिताअनुसार कसुर हेरी सम्झाउने, चेतावनी दिने, निलम्बन वा निष्कासन गर्ने । त्यस्तो कारबाही गर्दा आफ्नो सफाइ दिने मौकाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिने छैन’ साथै ८ ( ङ) ‘निलम्बन गर्दा बढीमा एक वर्ष र निष्कासन गर्दा बढीमा पाँच वर्षका लागि गर्न सकिने’ व्यवस्था रहेको छ ।

वैशाख १६ गते ५ बजेभित्र उमेदवार फिर्ता नलिए बागी उमेदवारलाई साधारण सदस्य पनि नरहेन गरी कारबाही गर्ने विधानको अधिकार भएकाले सोहीबमोजिम पार्टीले कठोर निर्णय केन्द्रले जनाएको छ ।