अनलाइन डबली
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई छानविन र निलम्बनलाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले अधिकारीको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाउन समेत आदेश दिएको छ । सरकारले छानबिन समिति बनाएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारीले यथाअवस्थामा कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै गत आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
बैंकिङ प्रणालीको सूचना सार्वजनिक गरेको र सरकारलाई सहयोग गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीमाथि छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो । योसँगै अधिरकारी निलम्बनमा परेका थिए ।
अधिकारी आफूलाई गैरकानूनी रुपमा निलम्बन गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति समेतविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । निलम्बित गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि गरिएको निलम्बन फुकुवा गरि पूर्ववत् अवस्थामै कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेका थिए ।
अधिकारीकै माग बमोजिम सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । त्यस्तै, सर्वोच्चले यही बैशाख १३ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन सर्वोच्चले आदेश समेत गरेको छ । सर्वोच्चले अधिकारीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै एकै पटक तीनवटा आदेश दिएको छ । आदेशमा २४ चैत २०७८ को मन्त्रिपरिषदबाट गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्ने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेको छ ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा भोलिपल्ट अर्थात २५ चैत २०७८ मा गर्भनर अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको व्यहोराको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश गर्दै सर्वोच्चले अधिकारीलाई नियमित काममा रोक नलगाउन भनेको छ ।
सर्वोच्चले अन्तिम फैसला त गरेको छैन । तर आदेशले सरकार र राष्ट्र बैंकबीच झन् विवाद बढ्ने बताइएको छ ।
