काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उम्मेदवारी दर्ता गर्न जनप्रतिनिधिले राजिनामा दिनुपर्ने प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ताअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिता बनाएको थियो ।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले जनप्रतिनिधिले पदमा वहाल रहेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले निर्वाचन आयोगलगायतका निकायलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
मंगलबार उक्त रिटमाथि गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्वाचन आचारसंहिताको सो व्यवस्था १३ चैतसम्म कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । चैत्र १३ गते निवेदक र विपक्षी दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको छ ।