काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहितका १४ सांसदका पद रहने वा खारेज हुने फैसला आगामी चैत्र २० गते हुने भएको छ । नेकपा (एमाले) ले नेपालसहित १४ सांसदलाई गरेको कारबाही सम्बन्धी मुद्दमाको आइतबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडाको इजलासले पूर्ण इजलासबाट फैसला गर्ने आदेश जारी गरेको छ ।
इजलासले लिखित जवाफ परिसकेको र मुद्दामा उठाइएका संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको निरुपण छिटो छरितो रुपमा हुनु मनासिव देखिएको भन्दै चैत २० गते पेशी तोकी पूर्ण सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालसहित १४ सांसदलाई गरेको कारवाहीलाई मान्यता नदिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । ओलीले निर्वाचन आयोगलगायत विपक्षी बनाएका छन् ।
एमाले विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेपछि ओलीले नेपालसहित १४ सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्न सभामुखलाई लिखित उजुरी दिएका थिए । तर, प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै सभामुखले ओलीको उजुरीमा मागअनुसार निष्कासन गरेका थिएनन् । त्यसपछि एमालेले सभामुखको विरोध गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
एमालेले निष्कासनमा परिसकेका नेताहरुले सनाखत गरेर अर्को पार्टी गठन गरेको भन्दै त्यसलाई मान्यता नदिन एमालेले निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको थियो । तर निर्वाचन आयोगले पनि एमाले आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै माधव नेपालसहित नेताहरुकै सनाखतबाट एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गरेको थियो ।
एमालेले लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि नेकपा एमालेले सांसदहरु विमला खत्री वली र अजय शाहीलाई कारबाही गरेको थियो । त्यहाँ पनि सभामुखले उनीहरुमाथिको कारबाहीलाई मान्यता नदिएपछि एमालेले यो विषयमा पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । चैत २० गते हुने पूर्ण सुनुवाइमा यी सबै मुद्दा एकै पटक सुनुवाइ हुनेछ ।
यदि एमालेकाे मागअनुसार सर्वाेच्च अदालतले नेपालसहितका सांसदकाे पद खारेज गर्ने फैसला गरेपछि एकीकृत समाजवादीकाे वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्नेछ ।
