काठमाडौँ । पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको अमेरिकी परियोजना एमसीसी पुनः प्रतिनिधिसभामै पठाउन माग गरेको छ ।
परिषदले राष्ट्रपति भण्डारीलाई सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एमसीसी राष्ट्रहितमा नभएको र त्यसले ठूलो असमझदारी तथा बिग्रह हुँदै देश द्वन्द्वमा जाने बताउँदै एमसीसी पुनः संसदमै पठाउने वा सर्वोच्च अदालतबाट राय लिएर सर्वस्वीकार हुने गरी निर्णय लिन आग्रह गरेको छ ।
“सरकारको यसप्रकारको बलमिच्चाई र राष्ट्रघाती कदमले आगामी दिनमा मुलुक झनै ठूलो असमझलारी तथा बिग्रह हुँदै जाने र पुनः मुलुक अर्को हिं’सात्मक द्वन्द्वमा फस्न सक्ने प्रवल सम्भावना भएकोले संसदमा गरिएको यस प्रकारको निर्णय पुनः संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको व्यापक सहभागितासहित छलफलका लागि प्रतिनिधिसभामा पठाउने वा सम्मानितसर्वोच्च अदालतसमेतको राय लिन सक्ने एकमात्र अभिभावक, संविधानको संरक्षक तथा नेपालको सुरक्षामा खटिने प्रमुख अंग नेपाली सेनाको परमाधिपति समेत महामहिम नै हुनुभएकोल हुँदा सर्वपक्षीय सम्मेलनबाट स्वीकार्य हुनेगरी राष्ट्र, राष्ट्रियता र मातृभूमिको माटोलार्य शिरमा राखेर उचित निर्णय हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास राख्दै महामहिम समक्ष पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद् नेपाल हार्दिक अनुरोध गर्दछ” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी नेपालको विद्यमामन नियम कानूनअनुसार, कम्प्याकटमा उल्लेखित बुँदा र शब्दावली, सरकारले गरेको यससँग सम्बन्धित व्याख्यात्मक विश्लेषण एकतर्फी भएको बताएको छ । साथै, विगतमा सरकारले महाकाली सन्धीको सन्दर्भमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ल्याएको संकल्प प्रस्ताव भारत सरकराले अनुमोदन नगर्दा महाकाली नदिको अपार जलसम्पदा, नदीको स्वामित्व र नेपालको सार्वभौम भूभाग गुमाइरहेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।
चौतर्फी विरोधबीच सिमित राजनीतिक पार्टीले विना छलफल र बहस एमसीसी संसदबाट हतार हतार अनुमोदन गर्नु आपत्तिजनक भएको समेत पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषदले जनाएको छ ।
यही १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसीलाई अनुमोदन गरिएको छ । नेताहरुले व्याख्यात्मक घोषणा नमाने एमसीसी खारेज हुने समेत बताएका छन् ।
