काठमाडौँ । विवादित अमेरिकी परियोजना एमसीसी खारेजीको लागि भइरहेको विरोध प्रदर्शन जारी रहने भएको छ । सडक र सदनमा चर्को विरोधबीच सरकारले आइतबार एमसीसी प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ । एमसीसी राष्ट्रहितमा नभएको भन्दै सडकमा देखिएको विरोध जारी रहने भएको छ ।
संसदभन्दा बाहिर रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रसहित ६ दलीय मोर्चाले एमसीसीविरुद्ध विरोध प्रदर्शन जारी राख्ने भएको छ । उसले काठमाडौँसहित देशभर विभन्न कार्यक्रम गरी एमसीसीविरुद्धको आन्दोलन जारी राख्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । संसदमा एमसीसीमाथि छलफल हुने दिन फागुन १२ गते बानेश्वरमा ठूले प्रदर्शनको तयारीमा मोर्चा रहेको छ ।
त्यसैगरी सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले विरोध प्रदर्शनलाई जारी राख्ने भएका छन् । दुबै पार्टीका शिर्ष नेताहरुले आफूहरुको असहमतिबीच सरकारले संसदमा टेबल गरेको बताउँदै आएका छन् । दुबै पार्टीका सांसदहरुले एमसीसी टेबल गर्दैगर्दा विरोध गरिरहेका थिए भने सडकमा नेता कार्यकर्ताहरुले खारेजीको लागि नाराबाजी गरिरहेका थिए । संसदभित्र सांसदहरुले उठेर एमसीसीको विरोध गरिरहेका थिए भने सडकमा प्रहरीको अश्रुग्यास खाएर ।
अब बस्ने संसद बैठकबाट एमसीसीमाथि औपचारिक रुपमा बहस हुने भएकोले त्यसदिन देशभर ठूलो प्रदर्शन हुनेछ । अहिले अलगअलग विरोध प्रदर्शन गरीरहेका दल तथा मोर्चाले संयुक्त रुपमा गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ । उनीहरुले विरोध प्रदर्शनलाई प्रभावकारी बनाउन छलफल थालेका छन् ।
अब कसरी अगाडि बढ्छ एमसीसी ?
अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार यस्तो प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नुपर्ने वा नपर्ने कुरामा सीमित रही सन्धि वा सम्झौताको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल गरिने छ । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नबारे सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनेछन् ।
नियमावलीको दफा २२४ अनुसार सामान्य छलफल समाप्त भएको १२० घण्टाभित्र सो सन्धिको व्यवस्था अन्तर्गत आरक्षण राख्न सकिने रहेछ भने वा त्यस्तो सन्धिको कुनै प्रावधानको व्याख्या नेपाल सरकारले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरी घोषणा गर्न सकिने रहेछ वा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको भए सो सम्बन्धी विषयमा सीमित रही संशोधन पेस गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो संशोधनको सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्ने छ ।
यसरी प्राप्त कुनै संशोधनलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीको अधिनमा रही स्वीकृत गर्ने, अस्वीकृत गर्ने वा सम्बन्धित सदस्यलाई बोलाइ त्यसमा सुधार गर्ने वा एकै आशयका एकभन्दा बढी संशोधनलाई एकीकृत गरी स्वीकृत गर्ने अधिकार नियमावलीले सभामुखलाई दिएको छ ।
सन्धि वा सम्झौता उपर सामान्य छलफल समाप्त भएपछिको कुनै बैठकमा प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीले सन्धिको प्रावधानमाथि सदनमा छलफल गरियोस् वा सन्धिमाथि छलफल गर्न सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् ।
संसदीय समितिमा छलफलका लागि एमसीसी सम्झौतालाई पठाइएको अवस्थामा केही दिन समय लाग्नेछ । त्यस अतिरिक्त समितिमा भएको छलफलका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारी संसद्मा पेस गरिने छ । समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यलाई वितरण गरिने र प्रतिवेदन वितरण भएको २४ घण्टापछिको कुनै समयमा सन्धि प्रस्तुतकर्ता सदस्यले प्रतिवेदनसहितको सन्धिमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि समितिको प्रतिवेदन र सोसम्बन्धी सन्धिको प्रावधानमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनेछ । तर, सरकारले चाँडो एमसीसी पारित गर्न खोजेको छ । त्यसको लागि सोझै सदनमा छलफलका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी सरकारको छ । सरकारले सकेसम्म सदनमै छलफल गराएर एमसीसी सम्झौतालाई निर्णयार्थ लैजाने बाटो अवलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ ।
