काठमाडौँ । नाराबाजीबीच विवादित अमेरिकी परियोजना एमसीसी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ अस्वीकार गरेपछि सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल गरेका हुन् ।
तत्कालिन नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गराएको एमसीसी ३२ महिनापछि प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको छ ।
२०७६ असार ३० गते तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजान भन्दै संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए ।
मन्त्री कार्कीले एमसीसी पेश गर्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहित सत्तारुढ पार्टीकै सांसदहरुले पनि नाराबाजी गरिरहेका छन् । सांसदहरुले सभामुखलाई कार्यसूचीबाट एमसीसी हटाउन गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै एमसीसी टेबल गर्न अनुमति दिएका थिए ।
आइतबार विहान सत्तारुढ चार दलका शीर्ष चार नेताहरुबीच भएको छलफलमा एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल गर्न दिने सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमतिको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ आपत्ति जनाएका छन् ।
त्यसैगरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरु देव गुरुङ, रेखा शर्मा र जयपुरी घर्तीले फरक मत राखेका थिए । मन्त्री कार्कीले एमसीसी पेश गरिसक्दा लगत्तै सभामुखले अर्को बैठक फागुन १२ सम्मलाई स्थगित गरेका छन् ।