काठमाडौं । आज फागुन ७ गते अर्थात प्रजातन्त्र दिवस । एक सय चार वर्षीय राणा शानसको अन्त्य गरी २००७ सालको फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना गरेको भएको घोषणा गरेको दिनलाई सम्झिँदै दिवसकै रुपमा मनाइन्छ ।
राणा शासनविरुद्ध जनताको आन्दोलन संगठित हुँदै जाँदा सुरुमा प्रजा परिषद्, नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्टहरु एक भए । त्यतिबेला नेपालमा भरखर स्थापना भएको थियाे । कम्युनिस्टहरुले पनि आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए । तर नेपाली काँग्रेसले सेना बनाएरै आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो ।
आन्दोलन देशभर पुगेपछि राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको आग्रहमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको मध्यस्थतामा राणा, नेपाली कांग्रेस र राजा त्रिभुवनबीच २००७ साल फागुन १ गते त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता गरियो ।
जनताले आमुल परिवर्तन खोजेर आन्दोलन गरेपनि यो त्रिपक्षीय सम्झौताले फेरि राजतन्त्रलाई राजकाजको मुख्य भूमिकामा ल्यायो । भारत पुगेका राजा त्रिभुवन फागुन ४ मा नेपाल फर्के र फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरे। योसँगै नेपालमा १०४ वर्षपछि राणाहरुको हातबाट शासन सत्ता खोसियो ।
प्रजातन्त्रको घोषणा भएपछि राणा र कांग्रेस दुवै पक्षको सहभागितामा नयाँ मन्त्रिपरिषद्को घोषणा भयो। र, नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ पनि जारी गरियो। नेपालको इतिहासमा यो नै विधिको शासनको पहिलो अभ्यास मानिन्छ ।
त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौताकै कारण राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरी पञ्चायती व्यवस्थाका नाउँमा सक्रिय राजतन्त्रत्मक व्यवस्थाको स्थापना गरे। यो ३० वर्षसम्म चल्यो । नेपाल २०४६, जनयुद्ध-जनआन्दोलन हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुगेको छ ।
व्यवस्था फेरिएपनि नागरिकको जीवन फेरिएको छैन । न सहिदको साँचो अर्थमा सम्मान हुन सकेको छ ।
नेपालमा सरकारी स्तरबाटै हरेक दिन फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस मनाइँन्छ । यसअघि ठूला कार्यक्रम गरी मनाइन्थ्यो । यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम भएकोले सामान्य औपचारिक कार्यक्रम गरी मनाइने भएको छ ।
भिडभाड नहुने गरी सरकरले कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । सैनिक मंचमा विशेष समारोहको आयोजना गरी मानाइन्थ्यो भने यस वर्ष सिमित उपस्थितिमा कार्यक्रम गरिँदैछ ।
यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा ५१३ जनालाई आममाफीको घोषणा गरेकी छिन् । नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम उनले फुर्वा शेर्पासहित ५०१ जना केदीहरुको भुक्तान हुन बाँकी कैद मिनाहाको घोषणा गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा थप १२ जनासमेतलाई आममाफी दिइएको छ ।
