काठमाडौं । लामो रस्साकस्सीबीच अन्ततः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । राजिनामा दिएर मार्ग खोलि दिन गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरेपछि सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका सांसदहरुले आइतबार बिहान संसदमा महाभियोग दर्ता गराएका हुन् ।
कानुन मन्त्री दिलेन्द्र बडूसहितका सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेका महाभियोगको प्रस्तावक माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेपाली कांग्रेस सचेतक पुष्प भुसाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ रहेका छन् ।
जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुका २१ आधार र कारण समावेश गरिएका छन् । उक्त महाभियोगमा सत्तारुढ दलका ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले पनि लामो समय इजलास बहिस्कार गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको नियमावली संशोधन गरेर गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोक्न थालेपछि न्यायाधीशहरु बेञ्चमा फर्किएका छन् ।
तर प्रधानन्यायाधीश जबराले अझैसम्म मुद्दा हेरेका छैनन् । जबराले राजीनामा नदिएपछि बारले महाअभियोग लगाउन दलहरुको ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो ।
महाभियोग दर्ता भएसँगै जबरा निलम्वित भएका छन् । उनले २०७५ पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीश पदको कार्यभार सम्हालेका थिए । तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पालामा संवैधानिक नियुक्तमा बागबण्डादेखि वर्तमान सरकारमा मन्त्रीसम्म भाग मागेपछि विवादित भएका थिए । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामा सहयोग गरेको भन्दै सरकारसँग मन्त्रालयको भाग मागेका थिए ।
जबरा निलम्बन भएसँगै कामु प्रधानन्यायाधीशमा दिपककुमार कार्की बनेका छन् । उनी वरिष्ठताका आधारमा कामु प्रधानन्यायाधीश हुन लागेका हुन् । कार्की आगामी असोज महिनामा ६५ वर्ष पुग्नेछन् र उमेर हदका कारण स्वतः अवकाश हुनेछन् ।
जबराको कार्यकाल आगामी मंसिरसम्म रहने थियो । उनी मंसिरमा ६५ वर्ष पुग्दैछन् ।
