काठमाडौं । सरकारको घोषणा गरेको स्थानीय चुनावविरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता नै गरेन । सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको थियो ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जीवकुमार साहले उक्त मितिमा निर्वाचन गर्दा संविधानले तोके अनुसार आफूहरुको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा नहुने भन्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले साहको निवेदन दर्ताको लागि योग्य नभएको निष्कर्षसहित दर्ता नहुने आदेश (दरपीठ) को आदेश दिएका हुन् । साहले रिटमा आफू ७ असोज २०७४ मा निर्वाचित भएको र आफ्नो कार्यकाल ६ असोज २०७९ मा सकिने भन्दै वैशाख ३० मा निर्वाचन गर्दा आफूले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने भएकोले चुनावको मिति घोषणा खारेज गर्न माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले पेश भएको निवेदन दर्ताका लागि योग्य नभए प्रशासनिक स्तरबाटै आधार र कारण खुलाएर दर्ता नहुने आदेश (दरपीठ) गर्छ । दरपीठ आदेशमा ऐनको प्रावधान यथावत रहेको अवस्थामा मेयर साहले अनुमानका आधारमा निवेदन दर्ता गर्न खोजेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै आदेशमा नगरप्रमुखको पाँच वर्षको कार्यकाल घटाउने प्रवल सम्भावना रहेको भनी विना आधार प्रस्तुत निवेदन लिई आएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ समेतका आधारमा दर्ता गर्न नमिलेको उल्लेख छ ।
रिट निवेदक साहले पुनः दरपिठविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै निवेदन दिन पाउने प्रावधान छ । उक्त निवेदन कुनै न्यायाधीशको इजलासमा पेश हुनेछ । उक्त इजलासले दरपिठ खारेज गर्न पनि सक्छ । यदि दरपिठ खारेज गर्ने सााहको रिट दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
रिट निवेदक शाहले सर्वोच्चमा निवेदन दिने तयारी गरेको बताइएको छ ।
