स्थानीय तह जनताको घदैलोसँग जोडिएको संविधानत अधिकार प्राप्त स्वायत्त सरकार हो । यसको निर्वाचन ठिक समयमा हुनुपर्दछ, नभएमा विगतको जस्तै दुर्दशा फेरि पनि नेपाल, नेपाली समाज र जनताले भोग्नुपर्ने निश्चत छ ।

विगतमा रहेको केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीमा पनि स्थानिय निकाय थियो तर आजको जस्तो संविधानत स्वायत्त र अधिकार प्राप्त थिएन । २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि देशमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक ब्याबस्था लागु भयो । उक्त सरकारले २०४९ मा पहिलो पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन गराएर स्थानिय स्तरको सेवा र विकासलाई प्रत्यक्ष जनतासँग जोड्ने पहिलो प्रयत्न तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले गर्यो । २०५२ मा मनमोहन सरकारले “आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ” भन्ने नारा र कार्यक्रम ल्यायो र उक्त कार्यक्रमलाई स्थानीय निकायको विकाससँग जोड्ने काम गर्यो । त्यसले देशैभरि एक खालको नयाँ तरंग पनि पैदा गर्यो ।

बि.स.२०५४ सालमा लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वको सरकारले दोस्रोपटक स्थानिय निकायको निर्वाचन गरायो । उक्त सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५४ लागु गर्यो र स्थानीय निकायलाई थप प्रभावकारी र शक्तिसाली बनायो ।

वि.स.२०५४ मा निर्वाचित स्थानिय निकायका पदाधिकारीको कार्यकाल २०५८ मा समाप्त भयो तर तात्कालीन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सकेन । ठिक यहींबाट नेपाली जनताको दुर्दशा शुरु भयो ।

स्थानिय निकायको निर्वाचन नभएपछि स्थानीय निकाय पार्टी कार्यकर्ता र कर्मचारीको कब्जामा पुग्यो । त्यहीबाट भ्रष्टचार र विकृति भित्रियो । राजनितिक पार्टीका प्रतिनिधिहरु भ्रष्ट हुन पुगे, आवधिक र जनताबाट निर्वाचित ताजा असल नेतृत्व आउने बाटो पनि समाप्त भयो ।

नेपाली कांग्रेसले अपनाएको नवउदारवादी अर्थनितिले राज्यद्धारा ग्रामिण किसानलाई दिइँदै आएको सबैखाले सुविधा कटौति भैसकेको थियो । ग्रामीण औधोगिक विकासका लागि ऋण उपलब्ध गराउने NIDC लाई Liquidation मा लैजाने गरि थला पारी सकेको थियो । कृषि विकास बैंकलाइ बाणिज्य बैंकमा रुपान्तरण गरियो । कृषि विउ विजन मल सामग्री उपलव्ध गराउने कृषि सामग्री संस्थानलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरि सेवाबाट ब्यापारमा रुपान्तरण गरियो । यसरी प्रतिष्ठानलाई निजिकरण र ब्यापारिकरण गरि उद्दोगलाई लिक्विडेसनमा लगी समाप्त पारेपछि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदन्ड कृषिक्षेत्रमा निराशा आयो । जसका कारण कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने विशाल फौज बेरोजगार भएर बिदेश पलायन हुन पुगे । देशमा बिकासको पुँजिगत खर्च घट्यो, जनताको आर्थिक अवस्था पनि ह्रास हुँदै गयो, जुन कुरा धान्न मानिसलाई ठुलो सकस पर्यो । मानिसको जिवनस्तर खस्कियो । अनिर्वाचित पार्टी गठबन्धनका कथित प्रतिनिधिबाट स्थानिय निकायलाई पथ भ्रष्ट पारियो र ब्रह्मलुटले त्यहीबाट जरा गाड्यो । त्यसैले देशको आजको अवस्था ६ महिना अगाडि असारमा रोपेर आज फलेको फल होइन यो त दुइ दशक अगाडि देखीको परिणाम आज आम देशवासीले भोग्नुपरेको अवस्था हो ।

अव रह्यो स्थानीय निर्वाचन गर्नेकी नगर्ने ? गर्ने भए कहिले गर्ने? पहिलो प्रश्नको जवाफ दिँदा स्थानीय निर्वाचन गर्नैपर्छ । लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ नै आवधीक निर्वाचन हो भने अर्को स्थानीय निर्वाचन भएन भने देशमा शुरु हुँदै गरेको विकास निर्माण फेरी अवरुद्द हुन जानेछ र जनतामा थप निराश पैदा हुनेछ । त्यसैले स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्दछ र यो अपरिहार्य छ ।

अव निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । निर्वाचन जहिले पनि मतदातामैत्री हुनुपर्दछ । जस्तो मतदातालाई समयको सहजता हुनुपर्दछ साथै निर्वाचनको बिषय संविधान र कानुनसँग सम्बन्धित बिषय पनि हो । नेपालको संविधान भाग-१७ मा स्थानीय कार्यपालिकाको ब्याबस्था छ । भाग -१८ मा स्थानीय ब्याबस्थापिकाको सम्बन्धमा ब्याबस्था छ भने भाग १९ मा स्थानीय आर्थिक प्रणालीको ब्याबस्था भएको पाइन्छ । करिव २० बर्षपछि २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधान अन्तगर्त संघिय शासन अनुरुप २०७४ मा ३ चरण गरि २०७४ बैशाख ३१ गते, असार १४ गते र असोज २ गरि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको हो ।

२०७२ मा संविधान जारी गरेपश्चात स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ जारी गरियो । संबिधानाको धारा २२५, २१५(६), २१६(६) र २२०(५) मा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ बर्ष हुनेछ भनिएको छ तर स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३(१) मा स्थानीय तहका सदस्यहरुको निर्वाचन गाउँ नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा २ महिना अगाडि हुने भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।यो संविधान र ऐनको ब्याबस्थालाई हेर्दा ऐनको ब्यावस्था संविधानसँग बाझिएको पाइन्छ । संविधानको धारा १ मा भनिएको छ – संविधान नेपालको मुल कानुन हो । यसरी संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ । यसबाट के बुझ्न जरुरी छ भने ऐन बनाउदा गम्भिर लापरवाही गरेको देखिन्छ । यस लापरवाहीको एकमात्र विकल्प भनेको ऐन संशोधन गरि संविधान सँगत ऐन बनाउनु हो । यसो गर्दा मात्र संविधानलाई ट्रयाकमा राख्न सकिन्छ । यसको कार्यान्वयन पनि सहज हुन हुनेछ । यसले मात्र देशमा शान्ति सुब्यबस्था र जनताको अमनचैनको सुनिश्चतता हुनेछ । नत्रभने फेरि पनि यस्ता कानुनका लुपहोल छिद्रालाई समातेर अस्थिर र अराजक तत्वहरुले देश समाज र जनतालाई अन्यौलता तर्फ धकेल्ने छन् र धमिलो पानीमा माछा मार्नेछन् । यो विषय प्रति सबै तह र तप्काका आमनागरिक जानकार र सजक हुनै पर्दछ ।

अवको निकास भनेको स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३(१) संशोधन गर्ने नै हो कारणः १) संविधानको सहज कार्यान्वयनको लागी २) स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकालमा एकरुपता ल्याउन ३) स्थानीय निर्वाचनको सुनिस्चतता गर्ने ।

अब रह्यो स्थानीय तहमा रिक्तता/नेतृत्व बिहिन हुन्छ भन्ने कुरा । यस बिषयमा सरकारले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११५ संशोधन गरि उक्त दफामा – गाउँ तथा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएदेखि नयाँ नेतृत्व निर्वाचित नहुँदासम्म सोही कार्यपालिकालाई कामचलाउ अवस्थामा चल्ने गरि कानुनी ब्याबस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसरी ऐन संशोधन गरि संविधान र कानुनी अन्योलता हटाई निर्वाचनसम्म कामचलाउको रुपमा म्याद थप्न सकिन्छ । तर संविधानमा स्पष्ट लेखिएको ५ बर्षे कार्यकाललाई सरकार, निर्वाचन आयोग वा कुनै ऐन, नियमावलीले खोस्न सक्दैन ।

अतः सम्पुर्ण पार्टी, कार्यकर्ता, आमजनता सबै पक्ष यस बिषयमा स्पष्ट जानकार भइ स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु सबैको लागी हितकर हुनेछ । त्यसैले ऐन संशोधन गरि संविधान संगत बनाइ २०७९ को असोज पछाडी ६ महिनाभित्र जुनसुकै समयमा निर्वाचन गर्न सकिने छ र उपयुक्त पनि हुनेछ ।