![](https://onlinedabali.com/wp-content/uploads/2021/12/maoist-1.jpg)
काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) खारेज गर्नुपर्ने मत प्रतिनिधिहरुले राखेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीति प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न गठित २४ वटै समूहमा एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।
समूहगत छलफलको निष्कर्ष तथा सुझावको क्रममा सबै समूहमा राष्ट्रघाती भएको भन्दै एमसीसी परियोजना खारेज गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । यसमा सबै प्रतिनिधिको एक मत रहेको छ ।
बन्दसत्रमा बीचमा प्रस्तुत हुने सांस्कृतिक प्रस्तुतीमा पनि एमसीसी खारेजीका गीत घन्केका थिए । प्रतिनिधिहरुले हलबाट सहमति जनाउँदै ताली बजाइरहेका थिए ।
त्यसैगरी आजै नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ । महाधिवेशनको पाँचौं दिन अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएको छ । अध् प्रचण्डले २४ टोलीमा भएको छलफलको निष्कर्ष र प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ । त्यस्तै नेता देव गुरुङले विधानमाथि उठेका प्रश्न र सुझावबारे जवाफ दिने छन् । त्यस्तै, आजै विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गरिने भएको छ ।
बिहीबार सम्पर्क मञ्च प्रदेश कमिटीको तर्फबाट कृष्ण अधिकारी, सल्लाहकारहरूको समूह ‘क’बाट चित्रबहादुर श्रेष्ठ, समूह १३ कर्णाली प्रदेशबाट गोपाल शर्मा, उपत्यका विशेष प्रदेश समूहबाट जगत सिंखडा, समूह १६ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तर्फबाट मानबहादुर धामी, समूह २२ बागमती प्रदेशबाट इन्द्रबहादुर थिङ ‘छिन्ताङ’, समूह ११ गण्डकी प्रदेशबाट देवेन्द्र पराजुली, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको समूहबाट नन्दकुमार प्रसाईंले निष्कर्ष प्रस्तुत गरे ।
समूह ८ लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट सुदर्शन बराल मगर, केन्द्रीय विभागबाट घनश्याम रजक, समूह २५ जनवर्गीय संगठन तथा मोर्चाबाट सुरेश आलेमगर, समूह ९ लुम्बिनी प्रदेशबाट नारायण अधिकारी र प्रदेश २ बाट भवानी थापाले वैचारिक तथा राजनीतिक दस्ताबेज र विधान मस्यौदामाथि आ–आफ्नो समूहमा भएका छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।
माओवादीको बन्दसत्र फेरि आज अपराह्न १ बजेबाट सुरु हुनेछ । त्यसपछि बन्दसत्रमा लेखा, अनुशासन र निर्वाचन आयोगका प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।
त्यसपछि विधान संशोधन मस्यौदामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ गुरुङले दिने र प्रचण्डले आफ्नो दस्ताबेजमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम छ । प्रचण्डको जवाफसँगै राजनीतिक प्रतिवेदन पारित हुनेछ ।