काठमाडौं । जनयुद्धको औपचारिक रुपमा अन्त्य आज १५ वर्ष पूरा भएको छ । अन्तकालिन नेकपा (माओवादी) र सात दलबीच भएको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताअनुसार २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको सरकार र माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
२०५२ साल फागुन १ गतेदेखि औपचारिक रुपमा सुरु भएको जनयुद्ध दश वर्षसम्म चलेको थियो । जनयुद्धले सामाजका हरेक क्षेत्रमा नयाँ जागरण ल्याउनुको साथै देशमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाको लागि आधारभूमि तयार गरेको थियो। यदि नेपालमा जनयुद्ध सुरु नभएको भए अहिलेसम्म पनि एकात्मक राजन्त्रात्मक व्यवस्था जनतामाथि लादिरहने थियो ।
जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि गरिएका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदै शान्ति सम्झौेता गर्नु परेकै कारण जनताको सपना र अपेक्षा पूरा भएनन् । जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि तत्कालिन नेतृत्वले जनताको पूर्ण सत्ता स्थापना नभएसम्म हतियार नबिसाउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतापछि तत्कालीन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा हुँदै अन्तरिम सरकारमा समेत सहभागी भयो ।
सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार संविधान सभाको निर्वाचन गरी संविधान बनाउने, गणतन्त्र घोषणा, माओवादी सेनाको व्यवस्थापन सम्पन्न भएका छन् । सेना समायोजनको नाममा आत्मसमर्पण गराएको भन्दै माओवादी पार्टी विभाजन हुँदै टुक्राटुक्रा हुन पुगेको छ । त्यस्तै जनयुद्धमा उठाइएका र संस्थागत हुन नसकेका राजनीतिक तथा सामाजिक एजेण्डाको माओवादीले स्वमित्व लिन सकेन । त्यसको जल अन्य पक्षले लिएकै कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो ।
जसका एजेण्डा उसकै सत्ताको नेतृत्व हुन नसक्दा जनताका सपना सडकमै रहे । संविधानमा व्यवस्था परिवर्तन भएपनि जनताको जीवनमा परिवर्तन आउन सकेन । त्यसकै उपज हो अहिलेको राजनीतिक अवस्था ।
जनयुद्धकालमा दुबै पक्षबाट भएका पीडित र सहिद तथा घाइतेले सम्मान राज्यले गरेको छैन । उनिहरुले रगत बगाएर ल्याएको व्यवस्थामा अपमानित हुनु परेको छ । वेपत्ता नागरिकको अझै खोजविन हुन सकेको छैन । सरकारले २०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेपनि काम हुन सकेको छैन ।
