काठमाडौँ । तत्कालिन (नेकपा) हुँदा प्रदेश नम्बर दुई बाहेक ६ वटै प्रदेशमा कम्युनिस्ट सरकार थियो । संघमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको एकतालाई अवैध भन्दै पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदियो । त्यसपछि एमालले नेतृत्व गरेको गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व गुमायो भने कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार बचाउन आफ्नै सांसदले राजनीतिक बलिदान गरे ।
एमाले विभाजनसँगै संघीय सरकार गम्यो भने बाँकी रहेका बागमती र १ नम्बर प्रदेशको नेतृत्व पनि गुमाउँदैछ । मतदाताले पाँच वर्षको लागि सत्ता राजनीतिबाट बिदा दिएको नेपाली काँग्रेस कम्युनिस्टबीचको विभाजनसँगै सत्तामा पुग्यो । अहिले काँग्रेसले संघ र गण्डकी प्रदेशमा नेतृत्व गरेको छ । आलोपालो सहमतिअनुसार छिटै कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व पनि गर्दैछ । चार महिनापछि लुम्बिनीको पनि
बागमती र नम्बर प्रदेशमा एमालेको एकलौटी सरकार थियो । पार्टी विभाजनसँगै दुबै प्रदेशको नेतृत्व पनि एमालेले गुमाउँदैछ । नेता माधव कुमार नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाएसँगै यी दुबै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेका छन् ।
पार्टी विभाजनपछि विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण बागमती र १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले भोलि (असोज २४ गते) विश्वासको मत लिने भएकी छिन् ।
मुख्यमन्त्री शाक्यले पेस गरेको पत्रमा दल विभाजन भएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) तथा बागमती प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १४३ उपनियम (१) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न यो सूचना दिइएको उल्लेख छ । शाक्यले विश्वासको मत लिने तयारीस्वरूप २४ असोजमा प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष सिफारिस गरिसकेकी छिन् ।
उता १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले भने दसैँपछि मात्र विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । एमालेको शुक्रबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले २४ असोजमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगको प्रदेश १ कार्यालयले भने २७ भदौमा एमाले विभाजनको पत्र बुझाएको थियो । तर, २६ असोजपछि दसैँ बिदा परेकाले आचार्यले दसैँपछि ५ कात्तिकमा मात्र विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकार अल्मपतमा परेपनि संवैधानिक व्यवस्थाका कारण विश्वासको मत लिने लागिएको हो ।
दुबै प्रदेशमा एमाले एक्लै छ र उसले बहुमत पुमाइसकेको छ । एमाले सरकार ढल्ने निश्चित भएसँगै केन्द्रमा बनेको सत्ता गठबन्धन दलहरुले प्रदेश सरकार गठनको तयारी पनि गरेका छन् ।
