News Portal

  • नयाँ फड्को मार्दै सिभिल अस्पताल

    डबली संवाददाता२०७८ असोज १७ गते
    २९९ पटक

    काठमाडौँ । निजामति कर्मचारी अस्पतालले नयाँ फड्को मार्दैछ । २०६५ सालबाट सेवा दिन थालेको नयाँ वानेश्वरस्थित अस्पताल नीतिगत, भौतिक संरचना, सेवा सुविधालगायत क्षेत्रमा सुधारसहित नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । विगत १२ बर्षदेखि बाँकी रहेका कामहरु अहिले भइरहेका छन् । यद्यपी यसअघि केही नभएका भने होइनन्, समयानुसार विभिन्न कारणले पूरा हुन नकेका कामहरु पनि अहिले तीब्र गतिमा अगाडि बढेका छन् ।

    बिरामीकै निकै चाप हुने यो अस्पतालमा दैनिक ७ सयदेखि ८ बिरामीले सेवा लिन्छन् । बिरामीको उपचारदेखि खटिने नर्सहरु र डाक्टरहरुबीच स्थापना कालदेखि नै विभेदको अवस्था थियो । त्यसको अहिले अन्त्य भएको छ । निकै कम पारिश्रमिकमा सेवा दिन बाध्य नर्स तथा तल्लो तहका कर्मचारीको तलव र सेवा सुविधा बृद्धि भएको छ । अस्पताल संचालनका १२ बर्षपछि तल्लो तहका कर्मचारीले बल्ल सरकारले तोकेको तलब र सेवा सुविधा पाएका छन् ।

    अस्पतालको संगठनात्मक संरचना

    यो अस्पताल गठनाध्देशबाट चल्छ । मुख्य सचिव अध्यक्ष, संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन, अर्थ, स्वास्थ्य, कानुन मन्त्रालयको सचिव सदस्य र अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने गरी अस्पताल विकास समिति छ । एकजना विज्ञ चिकित्सकलाई नियक्त गर्ने प्रावधान छ । यो भन्दा पहिले डा. भगवान कोइरालालाई नियुक्त गरिएको थियो । अहिले कसैलाई पनि विज्ञको रुपमा नियुक्त गरिएको छैन ।

    कार्यकारी निर्देशकले अस्पतालको नेतृत्व गर्छन् । अस्पतालमा ओपिडी, सर्जरी, रेडियोलोजी, ल्याब, अर्थोपेडिक, गाइनो, न्यूरो, मुटु सम्बन्धी, नाक कान घाटी, छाला रोगलगायतका विभाग छन् । यी विभागलाई विभागीय प्रमुखले नेतृत्व गरेका छन् । इमरजेन्सी २४ सै घण्टा संचालन हुने यस अस्पतालमा विभिन्न रोगहरुको उपचार हुन्छ । अहिलेसम्म अस्पताललाई तीनजना कार्यकारी निर्देशक नेतृत्व गरिसकेका छन् । स्थापनाकालदेखि डा. विमल कुमार थापा, डा. दिर्घराज आरसीले नेतृत्व गरेका थिए । गत चैत्रबाट ४ गतेबाट प्रा. डा. विधाननिधी पौडेल कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका छन् । डा. थापाले दुई कार्यकाल नेतृत्व गरेका थिए ।

    जनशक्ति 

    चारजना चिकित्सकसहित ४२ जना कर्मचारीले मात्रै स्थायी नियुक्ती पाएका छन् भने करारमा २४० र ज्यालादारीमा २४० भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरुमध्ये कसैले सरकारी नियमभन्दा बढी तलब र सेवा सुविधा पाइरहेका थिए भने कसै न्यून पारिश्रमिक लिएर सेवा दिन दिइरहेका थिए ।

    २०७२ भन्दाअघि आवश्यक जनशक्ति लोकसेवाले जस्तो सूचना निकालेर करारमा नियुक्त गरिन्थ्यो । स्थापनाकालको चार बर्षपछि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी नियुक्त गरिएको थियो । २०७२ सालमा संविधान जारी भयो । संविधानमा सिमितहरुबीच नभएर खुला प्रतिस्पर्धा गराएर मात्रै स्थायी गराउने व्यवस्थाप गरियो ।

    यस अस्पतालजस्तै करार समस्या भएका अन्य संस्था र अस्पतालले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी नियुक्ती गरेका थिए । तर, सिभिल अस्पतालमा भने त्यो भएन । अहिले यो नै मुख्य समस्या भएर देखा परेको छ ।

    विभेदको अन्त्य

    सिभिल अस्पतालमा माथिल्लो तहका कर्मचारी र तल्लो तहका कर्मचारीले पाउने तलब, सेवा सुविधामा ठूलो अन्तर रहेको थियो । सरकारको नियमभन्दा बाहिर गएर माथिल्लो तहका चिकित्सक तथा कर्मचारीले तलब तथा प्रोत्साहन भत्ता बढि लिइरहेका थिए । कुनै डाक्टरहरुको मुख्य सचिवको भन्दा बढी तलब तथा सेवा सुविधा लिइरहेका थिए ।

    यसअघि एक हिसाबले आर्थिक अराजकताको अवस्था रहेको एक कर्मचारी बताउँछन् । माथिकाले आफ्नो तलब, सेवा सुविधा बढाइरहने तर तल्लो तहका कर्मचारीहरु भने न्यून पारिश्रमिकै सेवा दिन बाध्य थिए । अहिले सिभिल अस्पतालका डाक्टरहरुले ४५ देखि ६५ हजारसम्म तलब खान्छन् । यसअघि ६२ हजारसम्म थियो । अस्पताल विकास समितिले ३ हजार थपेर ६५ हजार पुर्याएको छ । तर, डाक्टरहरुको भत्ता घटाएर ७५ प्रशितमा झारिएको छ । त्यसैगरी सिभिल अस्पतालका डाक्टरहरुले टिकट मूल्यको ५० प्रतिशत र अप्रेशनलगायतका सबै सेवाबाट थप १० प्रतिशत पाउँदै आएका छन् । जबकी त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ), वीर अस्पतालमा समेत ५० प्रतिशत मात्रै भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।

    डिउटी इन्चार्ज, घरमै बस्ने तर बिदामा हाजिर भएको भन्दै भत्ता बुझ्दै आएको एक कर्मचारी बताए । “डाक्टरको मनपरी थियो । नर्मल ओपिडीका बिरामीलाई ईएचसीमा पठाउने र बिरामीलाई बढी शूल्क तिर्न बाध्य पार्ने र त्यहाँबाट आएको रकम पनि बाँडिचुडी खाने चलन थियो, यो एक हिसाबले आर्थिक अराजकता हो” एक कर्मचारीले बताए । क्यान्सर रोगको उपचारमा खटिने डाक्टरहरु पनि मर्कामा भएको उनले बताए ।

    सिभिल अस्पतामा कार्यरत डाक्टरहरुले तथा माथिल्लो तहका कर्मचारीले दुई लाखदेखि ८ लाखसम्म बुझेपनि तल्लो तहका कर्मचारीको भने सरकारले तोकेको भन्दा पनि न्यून थियो । अहिले अस्पताल विकास समितिले मनलाग्दी रुपमा डाक्टरहरुले लिँदै आएको भत्ता कटौती गरेर तल्लो तहका कर्मचारीको तलब र सुविधा बढाएको छ र्। यसअघि तल्लो तहका कर्मचारीहरु मर्कामा परेका थिए । नर्सहरुलाइ नियुक्ती नै साहयक नर्सको दिइने गरेको थियो । तल्लो तहका कर्मचारीले १३ बर्षपछि बल्ल सरकारले तोकेको तलब र सेवा सुविधा पाउन थालेका छन् ।
    २३ हजारमै चित्त बुझाउ बाध्य नर्सहरुले ३० हजार पाउन थालेका छन् । त्यसको ५० प्रशित भत्ता गरेर ४५ हजार २ हजार महंगीभत्ता र ड्रेस भत्ता पनि पाउने थालेका छन् । अहिलेसम्म उनीहरुका समस्या बोर्डमा नपुगेको एक सदस्यले बताए । अस्पतालमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी उनीहरुको तलब र सेवा सुविधा बढाइएको थियो ।

    ज्यालादारी कर्मचारीले पनि अहिलेसम्म न्यून पारिश्रमिकमै चित्त बुझाएर सेवामा खटिनु परेको थियो । अहिले १६–१७ हजार पाउने कर्मचारीले २५ हजार र २१ हजार पाउनेले ३० हजार पाउन थालेका छन् । त्यस्तै, रात्रिभत्ता, खाजा भत्ता र बिदामा डिउटीमा खटिनेले २ हजार र दशैंलगायतका बिदामा खटिनेले घण्टाको हिसाबले पूरै तलब पाउने भएका छन् ।

    अहिले आफूहरु खुशीको एक ज्यालादारी कर्मचारीले बताए । उनले अब आफूहरुले करारमा नियुक्ती पाउनु पर्ने माग गरे । अस्पताल समस्यामा होला, एक दिन हाम्रो पनि राम्रो होलानी भनेर न्यून तलबमै काम गरेको बताउँदै उनले आफ्नो श्रम शोषण भएको अहिले थाहा पाएको बताए ।

    ज्यालादारी कर्मचारीले करारमा नियुक्त गर्न माग गरेपनि निजामति कर्मचारी अस्पताल कर्मचारी संघ र डाक्टर्स एसोशिएनका केही पदाधिकारीहरुले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुले आफूहरु स्थायी भएमात्रै ज्यालादारीलाई करारमा ल्याउनु पर्ने माग अगाडि सारेको एक कर्मचारीले बताए ।

    त्यसैगरी ल्याब, प्याथोलोजी र रेडियोलोजीमा काम गर्ने कर्मचारीले घातकभत्ता पनि पाउन थालेका छन् । रेडियोलोजीका काम गर्ने एक कर्मचारीले आफूहरुले जोखिम भत्ता पाउन थालेको बताए । उनले अस्पताल प्रशासनको पछिल्लो निर्णयले आफूहरुले जोखिम मोलेर काम गरेकोमा गर्व लाग्न थालेको बताए ।

    त्यस्तै, कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई सरकारले दिएको ५० प्रतिशतमा थप २५ प्रतिशत भत्ता अस्पतालले उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

    त्यसैगरी सिभिल अस्पताल संचालनको सुरुबाटै सेवारत एक नर्सले यसअघि आफूहरुको श्रम शोषण भइरहेको बताइन् । उनले भनिन् “हाम्रो निकै श्रम शोषणा भएको कुरा अहिले बल्ल थाहा भयो । डाक्टरहरुले महिनामै ७– ८ लाख लिएको मैले नै देखेकी छु । तर, हाम्रो पनि राम्रो होला भनेर चुप लागियो तर पहिलेको म्यानेजमेन्टले हाम्रो कुनै सुनुवाई गरेन । तर, नयाँ म्यानेजमेन्ट आएसँगै विभेद अन्त्य भएको छ ।” उनले भनिन् । उनले अहिले करारको कुरा भन्दापनि सेवा सुविधा घटेपछि विरोध भइरहेको बताइन् । आफूले सिकाएका नर्सहरु अन्य अस्पतालमा छैटौं तहमा पुगेर इन्चार्ज भएपनि आफू पाँचौं तहमै रहेको गुनासो पनि गरिन् । करार कार्यविधि पनि अन्य अस्पतालमा भएका व्यवस्थालाई हेरेरै ल्याएकोले यसमा आपत्ति नभएको बताइन् । उनले आफूलगायत तल्लो तहका कर्मचारीहरु खुशी भएको बताइन् ।

    कोभिड–१९ को उपचार

    कोरोना भाइरस संक्रमणको पहिलो लहरमा अस्पताल बन्द रह्यो । इमरजेन्सीबाहेक कुनैपनि सेवा सुचारु हुन सकेनन् । सरकारले ११ करोड दिएर तबल खुवाइएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । सरकारको निर्देशनअनुसार कोरोनाको लागि भनेर ११ बेड तयार गरिएको थियो । तर, गम्भीर बिरामीको उपचार नगरी अन्य ठाउँ रिफर गर्ने गरेको एक चिकित्सकले जानकारी दिए । डाक्टरले कोरोनाका विरामीलाई हेर्न नमान्ने, सामान्य ज्वरो आएका बाहेक गम्भीर समस्या हुने विरामीलाई रिफर गर्ने गरिएको उपचारमा संलग्न एक नर्स बताइन् ।

    काेराेनाकाे दोस्रो लहरसँगै अस्पतालमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. विधाननिधी पौडेल आइसकेका थिए । सिभिललाई कोभिड अस्पताल बनाइयो । एक हप्ताभित्रै १५ आइसियू तयार गरियो । नन कोडिभ बिरामीको पनि उपचार रोकिएन र कोभिडको पनि उपचार सुरु भयो । अस्पतालको रेकर्डअनुसार कोरोनाकालमा पनि २ सयभन्दा कम बिरामी नभएको एक कर्मचारी बताउँछन् ।

    भौतिक संरचना

    भौतिक संरचनाको हिसाबले पनि सिभिल अस्पताल नयाँ फड्को मार्दैछ । कोभिड–१९ का कारण नन कोभिड बिरामीले दुःख नपाउन भनेर ५० वडाको आइसोलेसन तयारी अन्तिम चरणमा । चीन सरकारले निर्माण गरिरहेको ११५ बेडको सर्जिकल भवन निर्माण भएर अब हस्तान्त्रणको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइएको छ । अबका तीन महिनाभित्र त्यो पूरा हुने समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । अहिले १४५ बेडमा अस्पताल संचालन भइरहेको छ भने यसलाई बढाएर ३ सय पुर्याउने अस्पताल प्रशासनको तयारी छ ।

    बिरामी रिफर भएर बाहिर जानबाट रोक्न हाल रहेको प्रशासनिक भवनमा १६ बेडको अत्याधुनिक मोडुलर आईसीयू बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी अस्पतालले दिएको छ । कोभिड सकिएपछि १५ आइसियुलाई नर्मल आइसीयू बनाउने सर्जिकल १२ गरी कम्पतीमा पनि ५० बेड आइसीयू संचलान गर्ने अस्पताल प्रशासनको तयारी छ ।

    सात वर्षदेखि सुस्त गतिमा तयार भइरहेको रिडियोथेरापी भवनको काम सकेर संचालन गर्ने चरणमा पुगेको छ । अब त्यहाँबाट क्यान्सरका बिरामीलाई थेरापी गरिने अस्पतालले जनाएको छ । बिरामीको चाँप बढेसँगै ओपिडी निकै साँघुरो हुँदै गएको र तला थपेर ओपिडी अलगै बनाउने अस्पताल प्रशासनले तयारी गरेको छ । त्यस्तै, शिक्षण अस्पताल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । त्यसको नेतृत्व डा. दामोदर गजुरेललाई दिइएको छ । प्राटिकल गर्न आउने रिसिडेन्स चिकित्सकहरुलाई पढाई गर्ने अस्पतालको तयारी छ । ३ सय बेडको अस्पताल बनाएर चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम पनि आफैले संचालन गरेर विषयमा विज्ञ बनाउने समितिले जानकारी दिएको छ ।

    विरोध

    निजामति कर्मचारी अस्पताल करार सेवा कार्यविधि–२०७८ मा आएपछि कानूनी जटिलता आएको छ । यो कार्यविधिले निजामति कर्मचारी अस्पताल (कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त र सुविधा) (पहिलो संशोधन) विनियमावली, २०७१ को विनियम २९ बमोजिम खुला प्रतिस्पर्धाबाट खाली सिटमा नियुक्त गर्ने भनिएको छ । यसको विरोधमा अस्पतालमा करारमा कार्यरत केही चिकित्सक र कर्मचारीहरुले आफूहरुले स्थायी हुन पाउनुपर्ने भन्दै विरोध गरेका छन् । संविधानले खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी नियुक्त गर्ने भनेपछि करार कार्यविधि पनि त्यहीअनुसार बनाउनु परेको अस्पताल विकास समितिका एक सदस्यले बताए ।

    अहिले करारमा काम गरिरहेका चिकित्सक तथा कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको छ । सेवारतहरुकै बीचबाट प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गराइनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । अदालतमा रिट परेकोले यस विषयमा अस्पताल व्यवस्थापनले यसबारे अहिले कुनै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएको छ ।

    डाक्टर एसोशिएसनले असोज १ गते दुई बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । त्यस्तै, असोज ५ गते डाक्टर एसोसिएसन निजामति कर्मचारी अस्पताल कर्मचारी संघले संयुक्त रुपमा चार बुँदे ज्ञापनपत्र कार्यकारी निर्देशक विधाननिधी पौडेललाई बुझाएका थिए । उनीहरुको मुख्य माग भदौ २४ गते निजामति कर्मचारी अस्पताल विकास समितिद्वारा स्वीकृत करार कार्यविधि खारेजी गर्ने रहेको छ । त्यस्तै, तलब भत्ता पुनरावलोकन हुँदा श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन विपरित करार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाको विषय उपेक्षा गरिएकोले साउन १ गतेबाट लागुन हुने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था हुुनुपर्ने रहेका छन् ।

    कार्यकारी निर्देशक डा. पौडेलले डाक्टर एसोसिएसन र कर्मचारी संघले उठाएका मागहरु सम्बोधनको लागि सुझाव दिन असोज ५ गते नै डा. विमल कुमार थापाको संयोजकत्वमा टोली बनाए । उक्त समितिले सुझाव बुझाईसकेको डा. सुमन महराट्ठाले जानकारी दिए ।

    एक बोर्ड सदस्यका अनुसार अहिलकै अवस्थाले उनीहरुका माग पूरा गर्न नसक्ने तर अदालतले बाटो खुलिदिएमा आफूहर सकारात्मक भएको बताए । उनले आफूहरु पनि यतिका वर्षसम्म सेवा गरिकाहरुलाई धपाएर नयाँलाई ल्याउने पक्षमा नभएको तर विद्यमान ऐन, कानुनले अप्ठ्यारो पारेको बताए ।

    डा. महराट्ठाले अनलाइन डबलीसँग कुरा गर्दै आफूहरुले बुझाएको सुझाव कसरी अगाडि बढाइन्छ प्रतिक्षा गरेको बताए । उनले १२ वर्षदेखि करारमा काम लगाएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नु खोज्नु अन्यायपूर्ण हुने बताउँदै त्यसको आफूहरुले विरोध रहने बताए ।

    डा. महराट्ठाले अदालतले भन्दापनि व्यवस्थापनले करारमा कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारीलाई न्याय दिनुपर्ने बताए । “केही साथीहरु व्यक्तिगत रुपमा सर्वोच्च अदालत पनि जानुभएको छ । तर हामी अदालतभन्दा पनि व्यवस्थापनको जवाफ खोजेका छौं” डा. महराट्ठाले भने । उनले तल्लो तहका कर्मचारीको तलब र सेवा सुविधा बढाइएको आफूहरु पनि खुशी भएको बताउँदै पहिलो सेवाबाट नहट्ने ग्यारेण्टी हुनुपर्ने बताए ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्