News Portal

  • नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा मध्यपूर्वले अर्थमन्त्री प्रभाकरलाई दियाे १३ बुँदे माग पत्र

    डबली संवाददाता२०७८ असोज १३ गते
    २१२ पटक

    काठमाडौँ । नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा मध्यवपूर्वले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ लाई विदेशी भूमिमा नेपाली कामदारहरुले भोग्दै अएका समस्या समाधानसहित एमसीसी खारेजीको माग गरेको छ ।

    विप्लव नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट मोर्चाका संयोजक रमेश गिरीले हस्ताक्षर गरेको माग पत्रमा वैदेशिक रोजगारका लागि मध्यपूर्वका विभिन्न मुलुकहरूमा आएका नेपाली कामदारहरू वर्षौंदेखि अनेकन समस्याहरूमा पिल्सिरहेको बताइएको छ । जुनसुकै सरकार आएपनि बिद्यमान समस्याहरू जहाँका त्यहीँ रहिरहेको बताउँदै समस्या समाधानको लागि पहल गर्न माग गरेका छन् ।

    मध्यपूर्वमा नेपाली कामदारहरूका आवश्यकता र मागहरू:

    १. राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, दूतावाका आवासीय कर्मचारी, सरकारी निकायका सम्पूर्ण कर्मचारी सुरक्षा फौजलगायत जनतासम्म एक दिन अनिवार्य श्रम गरि श्रम गर्ने संस्कृतिको विकासका लागि एक दिने श्रम दिन व्यवस्था गरियोस् ।

    २. नेपालमा बास, भारतको गास, चाइनाको कपास र विदेशको श्रम हँुदै रेमिट्यान्सले धानिएको देशको परिचयलाई बदल्नको लागि सरकारको तर्फबाट एकीकृत रणनीति बनाएर विकासका आयोजनाहरू जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, सडक, उद्योग आदिमा विदेशस्थित युवाहरूबाट लगानी लगाउने वातावरण बनाइयोस् ।

    ३. नेपाली युवाको श्रमशक्ति बेचेर रेमिट्यान्सले धानिएको देशको परिचय बनिरहेको अवस्थमा राज्यले १८ वर्ष माथिका इच्छुक नागरिकहरू सबैले अनिवार्य स्वदेशभित्र नै रोजगारी पाउने व्यवस्था गरियोस् साथै उत्पादन र सीप प्रयोग गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको संवृद्धि र आम्दानीको वातावरण बनाइयोस् ।

    ४. असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार सहअस्तित्वमा आधारित नेपालको परराष्ट्र नीतिविरुद्ध अमेरिकी सहयोग नीति भनि आएको IPS अन्तर्गत रहेको MCC योजनाले नेपालको संबिधान माथि नै धावा बोल्नुको साथमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्घमा जाने हुँदा यसलाई खारेज गरियोस् ।

    ५. भिसा दलालहरू मार्फत भारत, श्रीलंका लगायतका विभिन्न विमान स्थलहरू प्रयोग गरि नेपाल सरकारको अनुमती बिना नेपाली महिलाहरूलाई घरेलु कामदार र अन्य कामका लागि खाडी मुलुकमा पठाइने भएकोले त्यसको निराकरणको लागि भारत अन्य देशका सरकारसँग तत्काल कुटनैतिक पहल गरियोस् ।

    ६. बैदेशिक रोजगारीबाट पालिएको नेपाली देशभित्र रोजगारको अवसर प्रदान गरी राष्ट्रनिर्माणमा उत्प्रेरणा र मार्ग निर्देशनका लागि राज्यका नीति निर्माण तहमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली मजदूर वर्गको १०५ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस् ।

    ७. अर्थ मन्त्रालय श्रमरोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग तथा आपुर्ति मन्त्रालय लगायत सरकारी निकाय बिच अन्तर मन्त्रालय सममन्वय संरचना बनाइ बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीका लागि रोजगारको सहज बातावरण बनाइयोस् ।

    ८. रोजगारका लागि सीपमूलक तालिम, सहुलियतपूर्ण ऋण, व्यवसायिक कर्जा तथा व्याजमा अनुदानको झन्झटिलो प्रक्रियाबाट मुक्त बनाई वित्तीय साक्षरताका लागि सहज वातावरण बनाइयोस् ।

    ९. सातै प्रदेशका ७५३ वटै स्थानीय सरकारमार्फत सञ्चालन भएका रोजगार केन्द्रमा रोजगारका लागि उचित बजेट व्यवस्था गरियोस् ।

    १०. विभिन्न विश्वविद्यालय, विद्यालय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्लगायत सरकारी तालिम प्रतिष्ठानहरूलाई उचित बजेटको व्यवस्था मिलाई श्रम शक्ति उत्पादन र व्यवस्थापनका लागि बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।

    ११. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा तथा साना व्यवसायि स्वरोजगार कोषलगायत सीप परीक्षण प्रतिष्ठानहरुमा भएको भ्रष्टाचार, अनमियतताको छानविन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी कारवाही गरियोस् ।

    १२. वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषको रकम लक्षित वर्गमा सहज ढंगले व्यवस्था गर्नका उचित पहल गरियोस् ।

    १३. विदेशबाट फर्कदा नेपालको एरपोर्टमा घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइएको सामानहरुमा अनावश्यक रुपमा अध्यागमन विभागले दुःख दिने झन्झटिलो व्यवस्थामा सुधार गरियोस् ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्