News Portal

  • ‘कर्णालीका नेताहरुले बालबालिकालाई भोट बैंककारुपमा दुरुपयोग गर्छन्’

    संवाद डबलीद्वारा सुर्खेतमा बाल संरक्षणको कार्यक्रम सम्पन्न

    डबली संवाददाता२०७८ असोज १० गते
    ७३ पटक

    सुर्खेत । बालबालिकाका लागि आमाबुबाको काख नै प्यारो हुने एक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा संवाद डबलीले आयोजना गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बालबालिकालाई आमाबाबुबाट छुटाउन नहुने बताएका हुन् । पछिल्लो चरणमा बाल गृह वा होस्टेलमा राख्ने क्रम बढेको त्यसले बालबालिकाको मनोविज्ञानमा असर गरेको सरोकारवालाहरुले बताएका हुन् ।

    विगतदेखि नै आमाबुबा नभएका टुहरा बालबालिकालाई स्थानीय सरकारले सिफारिसमा बालगृहमा राख्ने चलन रहेको र त्यसले बालबालिकाको बौद्धिक तथा शारिरिक विकासमा असर गरेको त्यसको अन्त्य गर्न स्थानीय सरकार नै सक्रिय हुनु पर्ने कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले बताए । ‘आमाबुबामध्ये एकको मृत्यु भएमा बालगृहमा नै राख्नुपर्ने एउटा मनोविज्ञान समाजमा रहेको छ,’ उनले भने,‘त्यस्तो मानसिकताको अन्त्य स्थानीय तवरबाट नै गर्नुपर्छ ।’

    sdr

    बालगृहमा राख्नेभन्दा आर्थिक हिसाबले विपन्न तथा सहारा नभएका बालबालिकालाई स्थानीय समाजमा नै उनीहरुको संरक्षण गर्नु आवश्यक रहेको मन्त्री बुढाक्षेत्रीले बताए । ‘अयन्त्र लगेर बालगृह वा आश्रम राख्ने अवस्थामा अन्त्य गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार नीति बनाउनेछ,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकार त्यस्ता बालबालिकाप्रति संम्वेदनशिल रहेको छ ।’
    कर्णालीबाट राम्रो शिक्षा पाउने लोभमा आमाबाबुले नै अबैध ढंगबाट बालबालिकालाई बालगृहमा पठाउने गरेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा.दीपेन्द्र रोकायाले बताए । ‘कर्णालीका विगत केही वर्ष द्वन्द्वका नाममा बालबालिकालाई अबैध बालगृहमा पठाउने चलन नै चलेको थियो । त्यस्ता बालबालिकाको पछि गएर केही संघसंस्थाले उद्दार गरेर परिवारमा नै पुर्नमिलन गराएका थिए,’ उनले भने,‘अहिले त्यो चलन केही कम भएपनि बालगृहमा जानेको संख्या घट्न सकेको छैन् । उनीहरुलाई समाज नै संरक्षणको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको छ ।’

    विगतमा सहारा नभएका बालबालिकालाई बालगृह नै पठाउने गरेमा अबका दिनमा बालगृह नै बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले बताए । ‘कुनै बालबालिका सहाराबिहिन भएका बालगृह नै राख्नुपर्ने आम मानसिकता रहेको छ,’ उनले भने,‘त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने अहिले आवश्यकता रहेको छ ।’

    कर्णालीका १४ वटा बालगृहमा ५७९ जना बालबालिकाले आश्रय लिइरहेको तथ्याङ्क रहेको र तीनिहरुको अवस्था विषयमा अहिले पनि अनुगमन हुन नसकोको कार्यकारी निर्देशक धरेलले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् मिलेर ती बालगृहको अनुगमन गरेर त्यहाँको अवस्थाका बिषयमा जानकारी लिन जरुरी रहेको छ,’ उनले भने,‘प्रदेश सरकारसँग मिलेर राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्न सदैब तयार रहेको छ ।’
    कर्णालीका बालबालिको अवस्था भिन्न रहेको त्यसका लागि मन्त्रालयले बिषेश कार्यक्रम ल्याउने सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले जानकारी दिए ।

    कर्णाली जस्ता दुर्गम विकट जिल्लाबाट बालबालिकालाई राम्रो शिक्षा दिने भन्दै केही बालगृहहरुले काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, चितवन र भारतका शहरहरुपनि बालबालिका पु¥याउने गरेको आधार नेपालका देशीय निर्देशक प्रल्हाद ढकालले बताए । ‘कर्णालीका दुर्गम जिल्लाका बालबालिकालाई स्थानीय भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अभिभावकहरुबाट बालबालिकालाई राम्रो ठाउँमा पढाउने बाहनामा पैसा पनि असुल गर्ने गरेका छन् ।’

    परिवारबाट बालबालिका टाढा राख्दा उनीहरुको बौद्धिक विकासमा असर गर्ने गरेको ‘फर्गेट मी नट’  का देशिय निर्देशक अन्जु पुनले बताइन् । ‘विश्वमा बालबालिका ओसारपसारमा नेपालको अवस्था भयाबह अवस्था रहेको छ,’ उनले भनिन्,‘बालबालिका ओसारपसार अन्त्य गर्नका लागि तिनै तहका सरकार लाग्नुपर्छ ।’ देशभर ४८९ वटा बालगृह रहेको त्यहाँ ११ हजार ३५० बालबालिका आश्रय लिइरहेको ती बालालिकामध्ये ८० प्रतिशतको आमा वा बाबु अभिभावक रहेको पाइएको हिमाली नविन समाजका कार्यकारी निर्देशक धनबहादुर लामाले जानकारी दिए ।

    नेपाल सरकारले ३९ वटा बालगृहबाट १ हजार ६९ जना बालबालिका बालगृहबाट उद्दार गर्दा कर्णाली प्रदेशका ६ सय २७ जना रहेको हिमाली नविन समाजका कार्यकारी निर्देशक लामाले बताए । कर्णालीमा बालगृहबाट उद्दार गरिएकामध्ये हुम्लाका सबैभन्दा बढी ७९ प्रतिशत, मुगुका २४ प्रतिशत, सुर्खेतका ४ प्रतिशत, रुकुमपश्चिम, जुम्ला, जाजरकोट र सल्यानका ३÷३ प्रतिशत बालबालिका रहेका हिमाली नविन समाजले जनाएको छ । त्यस्तै, कालिकोटका १ प्रतिशत, जाजरकोटका २ प्रतिशत र डोल्पाका ०.६ प्रतिशत बालबालिका रहेको हिमाली नविन समाजले जानकारी दिएको छ । संवाद डबलीका सचिब धनन्जय बुढाले केन्द्रीय राजनीतिको विषय र समस्याको बारे मात्रै नभएर बालबालिकाको क्षेत्रमा पनि आफ्नो सञ्चार माध्यम सक्रिय हुने र त्यहाँका समस्या समाधानमा आवाज बुलन्द पार्ने बताए ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्