काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले झुट बोलेको छ । सरकारले सोधेका ११ प्रश्नको जवाफ पठाउँदै एमसीसीले सम्झौतामा उल्लेख गरिएको विषयलाई सामान्य बनाउन झुट जवाफ पठाएको हो ।
एमसीसीको डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पत्र लेख्दै जवाफ पठाएकी छन् । पत्रमा एमसीसीभित्र कुनै लुकेको एजेन्डा नभएको र यसबारे गलत हल्ला फैलाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
सम्झौतमा एमसीसीलाई नेपालको संविधानभन्दा माथि राखिएको छ । एमसीसीसँग जोडिए वा बाँझिए नेपालका कानुन रद्ध हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, एमसीसीले पठाएको जवाफमा सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको समेत दाबी गरिएको छ । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट भन्दा माथि भएको उल्लेख गर्दैै पत्रमा साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्पयाक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरुद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएको पत्रमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी यसअघि पटक पटक अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिकै अंग भएको बताइसकेको थियो । तर, जवाफी पत्रमा हिन्द प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनैपनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहेको भनिएको छ ।
“प्रथमतः एमसीसीलाई लागु हुने अमेरिकी कानुन (मिलेनिएम च्यालेन्ज ऐन २००३) ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको छ । यस कानुनी बन्देजका बारेमा कम्प्याक्ट स्पष्ट छ । तसर्थ, यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीच कुनै सम्बन्ध छैन” जवाफमा भनिएको छ ।
जबकी सन् २०१७ मा इन्डो प्यासिफिक स्टाटेजी (आइपीएस) बनेपछि अमेरिकाले पुरोनो सहायता रणनीतिलाई बदलेर अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति अन्तरगत रहेर मात्र संचालन गर्ने नीति लिएको छ । आइपीसको २०१९ को डिसेम्बारे रिपोर्टमा एमसीसीलगायतका सहायाता परिचालन आइपीएस मातहत गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अन्य देशमा एमसीसीका अनुभवको आधारमा कम्प्याक्टको कार्यान्वयन कुनै ढिलाईविना अघि बढ्न सकोस् भन्ने सुनिश्चितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासरह राखिएको बताइएको छ । स्थानीय कानुनसँग विरलै बाझिने विरलै अवस्थामा बाहेक परियोजनाहरु कार्यान्वयन नेपालको कानुनअनुसार अगाडि बढ्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, पत्रमा एमसीसीको सञ्चालक समितिबाट कुनैपनि देश छनौटका लागि योग्य हुन ९१० विश्व बैङ्कद्वारा न्यून आय वा न्यून–मध्यम आय भएको देशको रूपमा वर्गीकृत भएको हुनुपर्छ र ९२० न्यायसंगत र लोकतान्त्रिक शासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रतामा आधारित एमसीसीको वार्षिक सूचकाङ्कको स्कोर कार्डमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एमसीसीले पत्रमा कम्पयाक्ट कार्यक्रमका सम्बन्धमा सिर्जित भएका सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पतिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने र त्यस्तो बौद्धिक सम्पतिमा आफ्नो कुनै पनि स्वामित्वको हक नहुने उल्लेख गरेको छ । तर, सम्झौतामा बौद्धिक हक एमसीसीलाई दिइएको छ ।
एमसीसीको यो पत्र नेपालमा भइरहेको विरोध र आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने उद्देश्यका साथ आएको छ । मुख्य सम्झौतालाई संशोधन नगरी साहयक सम्झौता गर्न सकिने भन्ने प्रावधाकै कारण एमसीसीको मुख्य सम्झौतामा भएका देश हित विपरित बुँदालाई ढाकछोप गर्न सहयोग सम्झौता गरिएको छ । र गर्ने सक्ने देखिएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
