काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभागले दशवटा देशमा कालो सूचीमा परेको भारतीय कम्पनीलाई अन्तःशुल्क छपाईको ठेक्का दिएको छ । विभागले भारतीय मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स प्रा. लि. भारतसहित दश देशमा कालो सूचीमा परेको बताइएकाे छ ।
सम्झौता अनुसार काम नगरेकाले केन्य, बंगलादेशले पनि कालो सूचीमा राखेका कम्पनी हो मद्रास । केन्यामा मद्रास कम्पनीले अन्तःशुल्क स्टिकरमा अनियमितता र कमिसनको खेल भएको सार्वजनिक भएपछि छानविन गर्दा १० वटा लिक्युर कम्पनीसँग मिलेर केन्या सरकारलाई ठूलो राजस्व हानी पुर्याएको पुष्टि भएको थियो ।
सन् २०२० मा बंगलादेशमा मद्रासले ड्राइभिङ लाइसेन्स सम्झौताअनुसार नदिएर समस्या पैदा गराएको थियो । बंगलादेशको डेली सन ले २०२१ जुन १७ मा थप १५ लाख ड्राइभिङ लाइसेन्स समयमा नदिएको समाचारमा उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी लाइबेरीयामा पनि अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईमा मद्रास कम्पनीमाथि छानविन भइरहेको छ ।
नेपालमा पनि मद्रासले यातायात व्यवस्था विभागले गत आर्थिक वर्षमा दिएको स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न आलटाल गर्दै आएको छ । अहिले फेरि विभागले उक्त विवादित कम्पनीलाइ एक अर्ब २७ करोड बराबरको ठेक्का दिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागको कार्ड सप्लाईका लागि फ्रेन्च कम्पनी सेल्प र भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सबीचको प्रतिस्पर्धा भएको थियो । कार्ड सप्लायर्सका लागि फ्रेन्च कम्पनी सेल्पले ठेक्का पाएपछि सफ्टवेयर र कार्ड प्रिन्टको ठेक्का पाएको मद्रासले सेल्पको कार्डलाई कन्फर्मेसन नदिई अल्झाई नेपालमा लाइसेन्स नै चरम अभाव बनाउँदै आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै बदनाम र नेपाललाई पनि धोका दिएको मद्रास कम्पनीलाई फेरि किन आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको जिम्मा दिएको छ । अर्को गम्भीर कुरा के भने, आन्तरिक राजस्व विभागको टेन्डरको बीआईडी डेटा सिटको क्लज आईटीबी १२.१ (बी) मा सम्बन्धित कम्पनीले सम्बन्धित देशको सरकारबाट समेत अनुमति पाएको हुनुपर्छ भनेको छ । तर, मद्रासले भारत सरकारसँग अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने समेत अनुमति पाएको छैन । उल्टो मद्रास भारतमै बदनाम भएको छ । बैकका चेक मात्रै प्रिन्ट गर्ने अनमति पाएकाे र यति धेरै बदनामी कमाएकाे कम्पनीलाई ठेक्का दिन विभागका महानिर्देशक शाेभाकान्त पाैडेल नै राजी भएकाे विभागकै कर्मचारी बताउँछन् ।
अहिलेसम्म मद्रासले जिम्मा लिएका कुनै पनि काम सम्झौताअनुसार सम्पन्न गरेको छैन । मद्रासले भारतमै बदनामी कमाएकोछ । करिब दशहरुमा कालोसूचीमा परेको र बदनामी कमाएको र आफूले बनाएको मापदण्ड पनि पूरा नगरेको मद्रास कम्पनीलाई छपाईको कामको जिम्मा दिएपछि विभागमाथि नै प्रश्न उठेको छ । मद्रासलाई ठेक्का दिएकोमा विभागकै उच्च अधिकारी पनि सन्तुष्ट छैनन् । ठूलो आर्थिक चलखेलमा परेर विभागले मद्रासलाई ठेक्का दिएको स्रोतहरुको दाबी छ ।
