काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)ले कर्णाली प्रदेशसभाका चार सदस्यलाई गरेको कारवाही सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । यसअघि एमाले पूर्ववत् अवस्थामा नफर्कि कारवाही गर्ने अधिकार नभएको भन्दै चारै जना सांसदलाई गरेको कारवाही रद्ध गर्ने फैसला गरेको थियो ।
सोमबार भएको सुनुवाईमा सर्वोच्चले एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेको कारवाही सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको हो ।
केपी शर्मा ओलीको भ्याकेट निवदेनमा सुनुवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले सांसदहरुलाई गरेको कारवाही सदर गर्ने आदेश गरेको हो ।
योसँगै नेता माधव कुमार नेपालतिर प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापालाई एमालेले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । उनीहरुले पार्टीको ह्वीप विपरित माओवादी केन्द्रको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
यसअघि फ्लोर क्रस गरेको भन्दै एमालेले कारवाही गरेको थियो । तर, न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरिदिएको थियो । सो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले असार ७ मा भ्याकेट निवेदन दिएका थिए ।
केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन भएको र सो आयोजक समिति नै एमालेको आधिकारिक कार्यकारी कमिटी भएको हुनाले कारवाहीलाई मान्यता दिन ओलीले भ्याकेट हालेका थिए ।
