काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच भएको भेटवार्तामा कुनै सहमति भएन । आन्तरिक विवाद मिलाउने प्रयास गरिरहेको कार्यदलले दुबै नेताको भेट मिलाएको थियो ।

कार्यदलमा सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिन र ओली र नेपालबीच थप सहमति गरेर विवाद मिलाउने उद्देश्यले भेटवार्ता भएको थियो । तर, ओली र नेपाल आआफ्नो अडानमा रहेकोले हिजै सहमति जुट्न सकेन ।

नक्सालस्थित होटेल मेरियटमा बुधबार साँझ अबेरसम्म भेटवार्ता भएको थियो । वार्तामा विवाद समाधान खोज्न गठित कार्यदलका केही सदस्यले अहिलेसम्मको सहमतिको प्रयासबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । ब्रिफिङ सुनेपछि ओली र नेपाल वान टू वान छलफल गरेको नेताहरुले बताएका छन् ।

भेटपछि अध्यक्ष ओली र नेता माधव कुमार नेपाल दुबैले कुनै प्रतिक्रिया नदिएर होटलबाट बाहिरिएका थिए । संचारकर्मीले आग्रह गर्दा पनि ओली र नेपाल कडा सुरक्षाबीच बाहिरिएका थिए ।

वार्तामा सहभागी पार्टीका उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावलले पार्टीको एकतालाई प्रभावकारी परिणामा लाने सम्बन्धमा गम्भीर रूपमा कुराकानी भएकाले शीर्ष तह र कार्यदलमा निरन्तर छलफल गरेर समाधान निकालिने प्रतिक्रिया दिए । रावलको भनाईबाट पनि ओली र नेपालबीच कुनै सहमति नभएको पुष्टि हुन्छ ।

वार्तास्थलमा रावलका साथै एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे पनि सहभागी थिए ।

हिजै सिंहदरबारमा भएको कार्यदलको बैठकले ओली र नेपालबीच भेट तय गरेको थियो । आज कार्यदलको बैठक फेरि बस्न लागेको छ । विवाद समाधानको लागि कार्यदलले सहमतिको मस्यौदा तय गर्ने बताइएको छ ।

पार्टीका शीर्ष र दोस्रो तहका नेताबीच भएको अनौपचारिक छलफललाई व्यवस्थित रूपमा सहमतिमा परिणत गर्न तनि दिनअघि कार्यदलको बैठक पुनः सुरु भएको हो । पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटन गराइ नेता नेपाललगायत नेतामाथिको कारबाही फुकुवा गरेर २०७५ जेठ ३ गते अगाडिको साङ्गठनिक स्थितिका आधारमा सञ्चालन गर्न तयार भएको बताइएपनि फेरि ओलीले आयोजक समितिकै निरन्तरता दिएको भन्दै नेपाल समूहले असन्तुष्टी जाहेर गरिसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको असार २८ मा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्धामा फैसला दिने भनिएको छ । ओलीले त्यो भन्दा पहिले नै २३ निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता लिन लगाउने प्रयास गरिरहेका छन् । एमाले सांसदहरुले हस्ताक्षर फिर्ता नलिए नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्न सक्ने अनुमानबीच ओलीले पार्टी एकतालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यो कुरा नेता माधव कुमार नेपाल समूहले पनि बुझेको छ ।

एमालेको केन्द्रीय कमिटीको १३ औँ बैठकले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका र प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायरमा संलग्न पार्टीका २३ निवर्तमान सांसदबाट गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता गर्न सोमवार साँझ ५ बजेसम्म समय दिएको थियो । तर, सोमबार नै सर्वोच्चको फैसला सरेपछि ओली पछाडि हटेर पुनः कार्यदललाई सक्रिय बनाएर छलफल गर्न तयार भएका हुन् । ओलीको प्रयास असार २७ गतेसम्म चल्ने रहने बताइएको छ ।