काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबारसम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने एमालेमा नरहने बताएका छन् । ओलीले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पार्टी एकता सम्भव नभएको बताए ।
शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला आउँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने एमालेका निवर्तमान सांसदहरु पार्टीमा नरहने बताएका छन् ।
“मुद्दाको फैसला हुँदासम्म नेकपा एमाले ढाल्ने, प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउनेमा हस्ताक्षर जजसको कायम रहन्छ, ती पार्टी कार्यकर्ता होइनन् । फैसला आउँदा कित्ता छुट्टिन्छ” ओलीले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने ।
प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १४६ निवर्तमान सांसदमध्ये नेपाल समूहका २३ जना पनि छन् ।
ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर सोमबार साँझसम्म फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिएका थिए । तर, नेता माधव कुमार नेपालले शनिबार भएको फोन संवादमा हस्ताक्षर फिर्ता नहुने बताएका थिए । दोस्रो तहका नेताहरुको पहलमा ओली र नेपालबीच फोन संवाद भएको थियो ।
ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिन भनेपछि नेपालले केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गर्न भनेका थिए । दुबै नेता आआफ्नो अडानबाट पछि नहटेका कारण बैठककै बीच एमाले एकता हुने सम्भावना टरेको हो ।
ओलीले बैठक अगागि बढाएका छन् । साउन २५ मा विधान सम्मेलन गर्ने शनिबारको बैठकले निर्णय गरेको छ । ओलीले बैठकमा नेपाल समूहका थप नेताहरुलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । तर, नेपाल समूहले भने ओली अवैधानिक केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष भएकोले कारवाही गर्ने हैसियत नभएको बताएको छ ।
नेता नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार एमाले २०७५ जेठ २ को अवस्थामा नफर्किएकोले अवैधानिक भएको बताए । केन्द्रीय समिति वैधानिक नभएसम्म निर्देशन र निर्णय नमान्ने नेपाल समूहका नेताहरुले बताइरहेका छन् ।
