काठमाडौँ । बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले गृहमन्त्री खगराज अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । अध्यक्ष रमेश बसेल ‘करन’को नेतृत्वमा सोमबार गृहमन्त्री अधिकारीलाई भेटेर सरकार र संगठनबीच यसअघि भएका सहमित कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।
संगठनलेको मागअनुसार सरकारले २०७८ बैशाख १ गतेदेखि ‘लोकतन्त्रका योद्धा’ सम्मानलाई निरन्तरता दिन माग गरिएको छ । “हाम्रो संगठनले उठाउदै आएको नौं बुंदे माग मध्ये १ नम्बर बुंदा कार्यनयन २०७८ साल बैशाख १ गते संविधानको धारा ४२ को उपधारा ५ मा उल्लेखित कुराहरु मध्ये लोकतन्त्रका योद्धा सम्मान पत्र दिने कामको सुरुवात गरिएको छ यसको निरन्तरताको माग गर्दछौं” ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रा न्तिका सहिद परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित परिवार, अपांगता र घाइतेको अभिलेखिकरण गरी सहयोग गर्ने भनेर गरिएको घोषणालाई स्वागत गर्दै कार्यान्वयनमा माग संगठनले गरेको छ । त्यस्तै, बजेटमा कार्याविधि बनाएर ४ हजार ९ जना बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको व्यवस्थापन गर्न माग समेत गरिएको छ ।
यस्तो ध्यानाकर्षण पत्र
माननीय गृहमन्त्री खगराज अधिकारी ज्यु
सिंहदरबार, काठमाडौं
विषय :- ध्यानाकर्षण पत्र
हाम्रो गौरवशाली संगठन बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल विगत लामो समयदेखि आफ्नो स्वाभिमान, पहिचान, अधिकार, न्याय र शान्ति प्रक्रियालाई पुर्णतः दिने सवालमा निरन्तर संघर्षरत रहेको कुरा सबैमा सर्वविधित नै छ। १० वर्ष जनयुद्ध विधिगत रूपमा २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति प्रक्रियाको यात्रामा प्रवेश गरेपछि शान्ति प्रक्रियाको मुख्य कार्यभारहरु सेना समायोजन, संक्रमणकालीन न्याय, संविधानसभा बाट संविधान र राज्यको पुनर्संरचना थियो जसमध्ये जनमुक्ति सेना र हतियार व्यवस्थापनको सवालमा शान्ति प्रक्रियाको पहिलो हिस्सा भनिएका हामी बालसेना अर्थात बहिर्गमित जनमुक्ति सेना को व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकता थियो तर विडम्बना शान्ति प्रक्रियाले आज १५ वर्ष पूरा गरिसक्दा पनि व्यबहारमा कार्यनयन हुन सकेको छैन ।
२०६४ सालपछि विभिन्न पार्टीका नेतृत्वमा बनेका सरकारहरुले हाम्रो संगठनसँग पटकपटक वार्ता, संवाद, बहस/पैरवी गर्दै सहमति गरेता पनि आजसम्म ती सहमतिहरु कार्यनयन हुनसकेका थिएनन्। पछिल्लो समय सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्युको नेतृत्वको सरकारले हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ । जसमध्ये हाम्रो संगठनले उठाउँदै आएको ९ बुँदे मागमध्ये १ नम्बर बुँदा कार्यनयन २०७८ साल बैशाख १ गते संविधानको धारा ४२ को उपधारा ५ मा उल्लेखित कुराहरुमध्ये लोकतन्त्रका योद्धा सम्मान पत्र दिने कामको सुरुवात गरिएको छ यसको निरन्तरताको माग गर्दछौं ।
मिति २०७८ जेठ १५ गते शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख भएका विषयहरुमध्ये नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक प्राप्तिका लागी भएका सबै जनआ’न्दोलन, सशस्त्र सं’घर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बे’पत्ताका परिवार, लोकतन्त्रक योद्धा, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित परिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र घाइतेको अभिलेखिकरण गरि सहयोग, सम्मान र संरक्षण गरिनेछ र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई स्वोरोजगार बन्न प्रेरित गरिने छ भनी उल्लेख गरिएको छ।
हाम्रो निरन्तरताको खबरदारी र पैरवीलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले सरकारले बजेटमा यो प्रावधान ल्याएको छ, जसलाई हाम्रो संगठन बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रिय संघर्ष समिति हार्दिकताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छ र स्पष्ट हुने गरी ब्यबस्थापनको खाकासहित चारहजार ९ जना बहिर्गमित जनमुक्ती सेना नेपाललाई बजेटको कार्यबिधी बनाईनुपर्ने माग गर्दै उल्लेखित विषय प्रतिबद्धताका साथ कार्यनयन हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा र विश्वास गरेका छौँ । संविधानको धार ४२ उपधारा ५ बमोजिम न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुन बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हकलाई यथाशीघ्र कार्यनयन गर्न पनि यसै पत्रका साथ ध्यानाकर्षण गराउदाछौँ ।
