पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको लागि नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टीले सरकार बनाउने तयारी थालेका छन् । विपक्षी गठबन्धनको नेताहरुले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म छलफलमा जुटेका छन् ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा गठबन्धनका नेताहरु छलफलमा जुटेका छन् । मुख्यमन्त्रीको लागि विपक्षी गठबन्धनलाई स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङेले समर्थन गरेका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाको सिफारिसमा सांसद कृष्ण थापालाई आज फेरि पदमुक्त गरिएको छ । पार्टीको ह्वीप उलंघन गरेको भन्दै जनमोर्चाले कारवाही गरेको हो । हिजो तटस्थ बसेका थिए ।
यसअघि पार्टीले ह्वीप लगाएको नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त नगर्न आदेश दिएको थियो । सांसद थापालाई कारवाही गरेसँगै अब विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुग्ने देखिएको छ । अब नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको छ ।
सांसद थापा पदमुक्त भएसँगै अब विपक्षी गठबन्धनलाई सजिलो भएको छ । विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको क्रममा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पक्षमा २७ मत र विपक्षमा ३० मत थियो । अब सांसद थापाको .बर्खास्ती र मनाङेले साथ दिएपछि काँग्रेसका नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना बढेको हो ।
यतिले अपुग भए नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका एकजना सांसदले साथ दिने गरी छलफल अघि बढाइएको छ । फ्लोर क्रस गरेकै कारण अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारवाही गर्न नसक्ने सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएकोले नेपाल समूहलाई सजिलो भएको छ । आवश्यक परे आफ्ना एक जना सांसदलाई फ्लोर क्रस गराउन नेपाल समूहले सहमति जनाएको बताइएको छ । अब प्रदेशसभामा ५९ सांसद रहेका छन् ।
के छ संवैधानिक व्यवस्था ?
संविधानको धारा १६८(३) अनुसार नियुक्त मुख्अयमन्त्री गुरुङ पदमुक्त भएसँगै १६८(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।
उपधारा ५ मा भनिएको छ, उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।
अब प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेशसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारमा प्रस्तुत गर्न प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यलाई आह्वान गर्नेछिन् ।
धारा १६८(५) मा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भने संविधानको धारा १६८ (७) अनुसार प्रदेशसभा भंग हुनेछ र गण्डकी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा हुनेछ ।
