News Portal

  • संसद् विघटनविरुद्धका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार, सरकारसँग माग्यो जवाफ

    डबली संवाददाता२०७८ जेठ २६ गते
    १२८ पटक

    काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनविरुद्धका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । बुधबार भएको सुनुवाईमा संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

    संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग विघटन गर्नुपर्ने कारण माग गर्दै असार ८ गतेभित्र लिखित जवाफ मागेको छ । लिखित जवाफ आएपछि निरन्तर सुनुवाई गरिने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले इजलासमा जानकारी गराएका थिए ।

    त्यसैगरी विघटन विरुद्धका २९ वटा रिट एकातिर र शेरबहादुर देउवासहितका सांसदहरुको रिट एकातिर राखेर सुनुवाइ गरिने न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले इजलासमा जानकारी गराएका थिए ।

    रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री संवैधानिक रुपमा पदमुक्त भएको दावी गर्दै अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । सुनुवाईकै क्रममा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले साोधेका थिए–‘अन्तरिमा आदेश पनि माग्नुभएको छ, आधार के छन् ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

    प्रतिनिधिसभाका १४६ सदस्यसहितका २६ रिट निवेदन संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

    त्यस्तै, प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन पनि दर्ता भएका छन् ।

    प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखी भएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको यही जेठ ८ गतेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ ।

    मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्न माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।

    संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।

    सरकारी पक्षका वकिलहरुले न्यायाधीशमाथि उठाएको प्रश्न र दर्ता गराएको निवेदनको कुनै वास्न नगरी संवैधानिक इजलास सुरु भएको थियो ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्