काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का नेता माधव कुमार नेपाल समूहले संसद् पुनस्र्थपनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताको लागि भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेपछि बसेको स्थायी समिति बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
भर्चुअल माध्यमबाट बसेको बैठकले सर्वोच्चमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने ओलीको प्रस्ताव नै गलत भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ । संसद विघटन गलत हो भन्ने स्थापित नहुँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने नेपाल समूहको निर्णय छ ।
हस्ताक्षर फिर्ता लिने ओलीको प्रस्ताव गलत मनसायबाट आएको भन्दै संसद् विघटन बदर नभएसम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने बैठकले निष्कर्ष निकालेको एक नेताले बताए । ओलीले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रस्तावको चौथो नम्बर बुँदामा अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता हुने उल्लेख गरिएको छ ।
ओलीको प्रस्तावको लिखित जवाफ दिने निर्णय गरेको नेपाल समूहले संसद् विघटन गलत हो भनेर आत्मालोचना गरे सोच्न सकिने बैठकमा छलफल भएको एक नेताले बताए ।
ओलीको प्रस्तावलाई नेपाल समूहका चार नेताले सकारात्मक भनेपनि नेपाल र झलनाथ खनालसहितका नेताहरुले भने गलत मनसायबाट आएको भन्दै अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
त्यसैगरी नेपाल समूहले जेठ २ गते अघिको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउनु पर्ने माग राखेको थियो । तर, ओलीले जेठ ३ गते अघि भनेका छन् । त्यो नै अस्पट भएको नेपाल समूहको ठम्याई छ । ओलीले २ जेठ २०७५ अगाडिको पार्टी संरचना, विधान र नेतृत्वमा फर्किएको उल्लेख नगरी अमूर्त भाषा प्रयोग भएको नेपाल समूहको बुझाई छ ।
अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला नहुने संकेत पाएपछि ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिन लगाएर वैकल्पिक सरकार बन्न नदिन ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि ल्याएको नेपाल समूहको आरोप छ ।
