काठमाडौं । कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । हेरफेर गरेर जनता समाजवादी पार्टीका १० सहित नियुक्त गरी गरिएको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन खारेजी हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।
आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन तथा त्यसबाट निसृत सबै कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैर संवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएको रिटमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा २, ७४, ७७ (ग) एव संविधानको धारा ७७ (३) को प्रतिकूल रहेकाले सबै कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिएको विषय अदालतमा विचारधिन अवस्थामै रहेको छ । त्यसैबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल व्यापक हेरफेर गरे ।
शुक्रबार मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरी साँझ जसपाका ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीसहित एमालेबाट गरी नयाँ मन्त्रीले शथप लिएका थिए । पदबहालीको बेला उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्ति विवादमा छ ।
सर्वोच्च अदालतमा रिट परेसँगै उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत सरकारमा सहभागी नेताहरुसँग छलफल गरेका छन् । रिट निवेदनसँगै महतोको ढुकढुकी बढेको बताइएको छ ।
यसैबीच संसद् विघटनविरुद्धका ३० रिटमाथिको सुनुवाई गर्न आज संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ । यसअघि गठन गरिएको इजलासमा विवादमा परेकोले पुनर्गठन गर्दै वरिष्ठताका आधारमा गठन गरिएको छ । आजको इजलासमा प्रधानमन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई तोकिएको छ ।
यो इजलासमा पनि सरकारी पक्षका वकिलहरुले विवाद झिकेका छन् । महान्याधिवक्ताले नै संवैधानिक इजलास पुनः गठन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गर्न नाम टिपाएका वकिल राजाराम घिमिरेले न्यायाधीशहरूले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दिएपछि फेरि किचलो पैदा भएको छ । प्रधानमन्यायाधीश राणाले निवेदन फिर्ता लिन आग्रह गर्दै नलिए मानहानीको मुद्दा चलाउने बताएका छन् ।
राणाले निवेदन दर्तासँगै यो मु द्ध हेर्न सक्ने अवस्था नहुने भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए तर घिमिरेले फिर्ता नलिने बताए । राणाले निवेदन फिर्ता लिने वा परिणाम भोग्ने ? भन्दै घिमिरेलाई प्रश्न गरेका थिए ।
इजलासमा राजारामसहित यज्ञमणि न्यौपाने र दीपक मिश्रले पुरक निवेदन लगेका छन् । राणाले निवेदन दर्ता गर्ने कि कारवाही गरौँ ? भनर सोधेका थिए । जवाफमा यज्ञमणि न्यौपानेले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहितले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको विषय भएको हुनाले आनन्दमोहन भट्टराईको हकमा उनले हेर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि जेठ १८ मा आइतबार सुनुवाइ हुनेगरी इजलास स्थगित गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबरापछि वरिष्ठताको क्रममा चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ परिवारमा कोरोना संक्रमण देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा राखिएको छैन ।
