काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले सरकारसँग भएको तीन सहमतिबारे पहिलो पटक सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । सोमबार एक संचारमाध्यमसँग अन्तरवार्ताको क्रममा विप्लवले सरकारको तौरतरिका र व्यवहारले तीन बुँदे सहमतिमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको बताएका छन् ।
विप्लवले सहमति भएको एक महिनासम्म सरकारसँग राम्रै कुरा भएको बताए । उनले अहिले पनि नराम्रो नै भइनसकेको समेत बताए । “सुरुको एक महिना सरकारसँग राम्रै कुरा भइरहेको थियो । अहिले पनि धेरै नराम्रो भएको भन्ने होइन तर सहमतिको भावना अनुरुप, सहमतिको अपेक्षा अनुरुप जसरु जाने पथ्र्यो, त्यो गइरहेको छैन” विप्लवले भने । उनले साढे तीन महिना बितिसक्दा समेत पनि सरकारले सहमतिको भावनाअनुसार अगाडि नबढेको भन्दै विप्लवले आफ्नो पार्टीले र जनता तथा शुभचिन्तकले सरकारको व्यवहारलाई राम्रो नमानेको बताए ।
विप्लवले सरकार आशंका, दवाबको घेराबन्दीमा परेको भन्ने अनुभूति भइरहेको बताए । सरकारको व्यवहारले तीन बुँदेमा नकारात्मक प्रभाव पारेको विषय एमालेका नेताहरुसँग भनेको समेत जानकारी दिए ।
विप्लवले आफ्नो पार्टीले यु’द्धको घोषणा पनि नगरेको तर भ्रष्टाचार, करछली गर्ने, मानव बेच’बिखन गर्नेमाथि जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले कारवाही गरेको बताए । यो सरकारले गर्नुपर्ने काम भएपनि नगरकोले आफूले जनताको माग अनुसार त्यस्ता कारवाहाी गरेको दाबी समेत गरे ।
आफ्नो पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध जनताको भावना, आन्दोलनको मुल दिशा, नेपाली राजनीतिक रुपान्तरणको अपेक्षा विपरित रहेको बताउँदै विप्लवले भने, “हामीमाथि जस्ता आरोप लगाइए र प्र’तिबन्ध लगाइयो यो देशको लागि दुखद् थियो भन्ने कुरा प्रष्टै छ ।” सरकारले पनि प्रति’बन्ध फिर्ता लिन चाहेकोले आफूहरुले पनि आफ्नो सबै कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रुपमा जनताको बीचमा लैजान तयार भएकोले तीन बुँदे सहमति भएको विप्लवले बताए ।
“प्रतिबन्धको चारैतिरबाट प्रतिवाद भयो र नाजायज थियो भन्ने कुरा भएपछि सरकारले प्रतिबन्ध हटाउन तयार भयो र हामीले पनि आफ्नो राजनीतिक गतिविधिहरु शान्तिपूर्ण रुपमा गर्न तयार छौं भनेकै कुरा हो । य ुद्धको घोषणा गरेको होइन फेरि पनि आफ्ना कुरा जनतासँग राख्न हामी तयार भयौं र तीन बुँदे सहमति भयो” विप्लवले भने ।
सरकार र नेकपाबीचको वार्तामा नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका मु’द्धा फिर्ता लिने, प्रति’बन्ध फुकुवा गर्ने र नेकपाले आफ्नो सबै राजनीतिक गतिविधि शान्तिपूर्ण रुपमा संचालन गर्ने सहमति भएको थियो । सरकारले सहमितमा कार्यान्वयन नगरेपछि नेकपा नेता कार्यकर्ता छुटाउन अदालती बाटोमा जान बाध्य भएको छ । पार्टीका सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीलाई रिहाईको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।
यसैबीच नेकपा, नेकपा (क्रा’न्तिकारी माओवादी)सहित १४ राजनीतिक संगठनले कार्यगत एकता गरेका छन् । कार्यगत एकता गर्ने निर्णय गर्दै उनीहरुले ६ बुँदे निर्णय गरेका छन् ।
१४ राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेको ६ बुँदे प्रस्ताव यसप्रकार रहेको छ :
१.नेपाल जुन गम्भीर सङ्कटमा छ, त्यसको समाधानका लागि यो सरकारलाई विस्थापित गर्नु त आवश्यक छ नै तर त्यतिले मात्र पुग्दैन । यसका निमित्त विद्यमान व्यवस्थामै अग्रगामी परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । यो व्यवस्थाको रणनीतिक विकल्पका रूपमा जनगणतन्त्ररवैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था दिनेमा सहमति भएको छ ।
२.कार्यनीतिक रूपमा सरकार, व्यवस्थापिका, व्यवस्था, यसका प्रक्रिया आदि विकल्पलाई अझ ठोस बनाउनका लागि गृहकार्य गर्ने र बैठक बसी टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ ।
३.अहिलेसम्म पनि कोभिडका बिरामीको उपचार नहुने, अक्सिजन नपाएर बिरामीहरूले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था पैदा हुनु अत्यन्त दुःखद् र लज्जाको विषय हो । फेरि पनि हामी महामारीको निःशुल्क उपचारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
४ कोभिड महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने र यसबाट बच्ने एक मात्र उपाय प्रमाणित खोप नै हो । विश्वका विभिन्न राष्ट्रले आफ्ना नागरिकहरूलाई कि खोप दिइसके वा दिइरहेका छन् । मानवजीवनको रक्षा नै पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्दछ तर यो गैरजिम्मेवार र भ्रष्टाचारी सरकारले खोपलाई पहिलो प्राथमिकतामा अझै राखेको छैन । तुरुन्त खोप ल्याएर सबै जनतालाई निःशुल्क खोप लगाउने व्यवस्था अविलम्ब गरियोस् ।
५ केपी ओली यतिखेर इन्डो—अमेरिकी गठबन्धनको गोटीका रूपमा काम गरिरहेका छन् र एमसीसी पारित गरी नेपालमा अमेरिकी सेना तैनाथ गर्ने तथा नेपाललाई भुटानीकरण गर्ने योजनामा लागेका छन् । सरकारले ल्याएको कथित नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश अल्पमतको सरकारलाई जोगाउने र विदेशीको योजना लागू गर्ने उद्देश्यका लागि ल्याइएको हुनाले त्यसलाई फिर्ता लिन हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।
६ क विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग ओली सरकारले गरेको ३ बुँदे सम्झौताअनुसार उक्त पार्टीका सबै बन्दी नेता/कार्यकर्ताहरूलाई छाडिसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि छाडिसकेको छैन । उक्त पार्टीका नेता क. हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ लगायत सम्पूर्ण ब न्दीलाई अविलम्ब रिहाइका लागि पुनः जोडदार माग गर्दछौँ ।
