News Portal

  • यस्ता छन् बजेटमा समेटिएका कर तथा कर्जासम्बन्धी व्यवस्था

    डबली संवाददाता
    २२० पटक

    काठमाडौं । सरकारले स्नातक वा सो भन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका विद्यार्थीका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण दिने घोषणा गरेको छ । यस्तो कर्जाको व्याजदर अधिकतम ५ प्रतिशत हुनेछ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषण गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

    चालू आर्थिक बर्षसम्म यो कार्यक्रमबाट ऋण पाउने सीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म मात्र रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उक्त ऋण रकमलाई बढाएर २५ लाख बनाइएको हो ।

    सरकारले १२ कक्षा सम्मका विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि एक थान ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा ८० हजार रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तो ऋण २ बर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरि उपलव्ध गराइने छ ।

    साथै,रिटायर्ड भएका खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न ५ प्रतिशत व्याजदरमा सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने भएको छ ।

    त्यसैगरी, गतवर्षदेखि महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेटमा अधिकांश करमा छूटको व्यवस्था गरेको छ ।

    सरकारले वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई आयकरमा ९० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरेको छ । चालू आ.व.मा भने सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आयकरमा ७५ प्रतिशत छूट दिँदै आएको थियो ।
    वार्षिक रू.२० देखि ५० लाख आय भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक रू. ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको कारोबार भएको करदातालाई ५० प्रतिशतले आयकरमा छूट दिने भएको छ । यसअघि यस्तो छूट प्रत्येकमा २५ प्रतिशतभन्दा कम थियो ।

    कोभिड–१९ बाट अत्यधिक प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेक, यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चारगृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्याएको छ ।

    निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग कम्पनीबाट बिक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्याँसको बिक्री मुल्यमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

    सरकारले नउठेको करलाई उठाउन प्रोत्साहन गर्दै हाल तोकिएको अवधिमा तिर्नेलाई जरीवाना तथा थप दस्तुर नलिने घोषणा गरेको छ । २०७७ असार मसान्तसम्मको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरीवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने भएको छ ।

    सरकारले ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिएको छ ।

    साथै, मदिरा, बियर, वाइन, चुरोट, सुर्तीजन्य तथा हल्का पेय पदार्थमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ । छूटको सीमाभन्दा बढी करयोग्य वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्