
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)ले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्री भएकाहरुलाई कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ । पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णय विपरीत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्री तथा राज्यमन्त्री बनेकालाई नेकपा (एमाले)को प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
ओली समूहका अध्यक्ष कर्ण थापाले स्थायी कमिटीको बैठकले माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरिसकेको र प्रदेश कमिटीले फिर्ता हुन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा निर्णय विपरीत गई मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको नियुक्ति लिएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको बताए । उनले चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कारबाही गर्ने बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशी, सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यस्तै, राज्यमन्त्रीको शपथ लिनुभएका चुनकुमारी चौधरी, अर्चना गहतराज र मिना साउदलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । ओली समूहले संसदीय दलको सचेतकमा नियुक्त दुर्गा कामीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
एमालेले नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपनि प्रदेशसभा संसदीय दलले समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशसभामा नेता माधव कुमार नेपालको बहुमत छ । संसदीय दलले बहुमतको आधारमा निर्णय गर्दै सरकारलाई समर्थन गर्दै चार मन्त्री र तीन राज्य मन्त्रीले नियुक्त भएका थिए ।
सरकारबाट फिर्ता हुन दिएको निर्देशन नमानेको भन्दै प्रदेश कमिटीले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी र पूर्वउद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरी केन्द्रीय कमिटीलाई पठाइसकेको छ ।
यसैबीच नेपाल समूहले ओली समूहका प्रदेश सांसदलाई स्पष्टीकरण मागेको छ । नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले ओली समूहका सांसद एवम् पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरासँग स्पष्टीकरण मागेका छन् ।
संसदीय दलका नेता शाहले शाहले स्वयं उपस्थित भएको संसदीय दलको बैठकको निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको, निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा सिर्जना गरी गुटबन्दी गरेको लगायतका विषयमा जवाफ मागेका छन् ।
आज साँझ ५ बजेसम्म चित्तबुझ्दा जवाफ नदिए सांसद बोहरालाई तथ्यसंगत जवाफ नदिएमा संसदीय दलको विधान बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।एक अर्कालाई स्पष्टीकरण प्रकरणले एमालेभित्रको विवाद सुदूरपश्चिममा पनि उत्कर्षमा पुगेको छ ।