News Portal

  • जनसमाजवादी मंचले भन्यो– नेपाललाई सिक्किमीकरण र फिजीकरण गर्न नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश (विज्ञप्तिसहित)

    डबली संवाददाता२०७८ जेठ १२ गते
    २२९ पटक

    काठमाडौँ । जन समाजवादी मंच, नेपालले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश नेपाललाई सिक्किमीकरण र फिजीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याएको बताएको छ । बुधबार मंचाका संयोजक कृष्णप्रसाद धमला ‘गम्भीर’ ले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता माथि नांगो नाच र सत्ता सौदाबाजीमार्फत नांगो हस्तक्षेपको घोर भत्सर्ना गरेका छन् ।

    “राष्ट्रघात गर्ने सिलसिलामा नेपाल नागरिकता (पहिलो संसोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरी आमाको नागरिकताका आधारमा वंशजको आधार मानी नागरिकता दिने निर्णय गरेर देशलाई सिक्किमिकरण र फिजिकरण गर्ने षड्यन्त्रका साथ कसैको बुइ चढेर आएको कुरामा हामी नेपाली जनता प्रष्ट छौं । यो नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता माथि नाङ्गो नाच र सत्ता सौदाबाजीमार्फत नांगो हस्तक्षेपको हामी घोर भ्रत्र्सना गर्दछौं र सो अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दछौं” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ध्वस्त पार्ने खेलामा लागेको मंचले बताएको छ । संयोजक गम्भीरले ओली कुर्सीको मोहका कारण संविधान प्रदत्त जनताका सिमित अधिकारहरुलाई समेत बुटले कुल्चदै जेठ ७ गते मध्यरात प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने कदम स्वाच्छाचारी फासिस्ट भएको ठहर गर्दै मंचले उक्त कदमको घोर भत्सर्ना समेत गरेको छ । उसले कोरोनाका कारण जनता जीवनमरणको महाविपतिको अवस्थामा रहेको अवस्थामा मन्त्रीहरु ब्यापारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार र कमिसनमा लिप्त रहेको बताएको छ ।

    “नेपाली जनता कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को घातक दोस्रो भेरियन्टका कारण जीवनमरणको महाबिपतको अवस्थामा उपस्थित छन् । जनताले महामारीबाट छुटकाराका लागि उपचार पाउनु संविधानप्रदत्त अधिकार हो तर उनिहरुले न्यूनतमरुपमा अक्सिजनसम्म पनि उपलब्ध नभएर ज्यान गुमाइरहेका छन् । अस्पतालहरुमा बेडको अभावमा अस्पतालकै पेटीमा छटपटाइरहेको दर्दनाक अवस्था हाम्रो अगाडि प्रष्टै छ । यतिबेला मौकाको फाइदा उठाउँदै निजि अस्पतालहरु कमाउ धन्दामा लागेको लोभार्जन अवस्था पनि हामी नेपाली जनता ब्यहोर्न बाध्य छौं । यस्तो कठीन अवस्थामा सरकारका मन्त्रीहरु घराना ब्यापारीहरुको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार र कमिसनमा लिप्त रहेको कुरामा आम जनताले भ्रष्टाचारी र कमिशन खोरहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । सरकारका प्रधानमन्त्री नै अग्रसरभै उनीहरुको संरक्षण गरिरहेको जनगुनासो ब्याप्त छ । समयमा खोपको ब्यबस्था मिलाउन र सीमा नाका र हवाइ अ्डाहरुमा स्वास्थ परीक्षण तथा आवस्यक होल्डिङ्ग सेन्टर, क्वारन्टीनसहित संक्रमितलाई उपचारको यथोचित ब्यबस्था गरी संक्रमण रोक्न पहल गर्नुपर्नेमा चरम ब्यक्तिवादको पराकाष्टा प्रदर्शित गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै ध्वस्स गर्नेगरी केपी ओली सरकार लज्जाको पनि लाज लाग्ने गरी नाङ्गै भइसकेको छ । केपी शर्मा ओलीको कुर्ची मोहका कारण उनले संविधान प्रदत्त जनताका सिमित अधिकारहरुलाई समेत स्वच्छाचारी बुटले कुल्चदै गत जेष्ठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन्” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

    त्यसैगरी मंचले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले संसदीय व्यवस्था पूर्णतः असफल प्रमाणित भएको छ, र पुनः एकपटक संसदीय ब्यबस्थाको धज्जी उडाएको बताएको छ । संयोजक गम्भीरले फेरिपनि ‘संसदिय ब्यबस्था खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो’ भन्ने लेनिनको भनाई सत्य सावित भएको बताएका छन् ।

    संयोजक गम्भीरले सबै बेथिति स्वच्छाचारिता, फाशिष्ट, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै जनताको जनजीविका, राजनीतिक अधिकार र बिकास समृद्धिका लागि हामीले जोड दिँदै आएको वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिबाट मात्र हल हुन सक्छ भन्ने कुरा सिद्ध भएको बताएका छन् ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्