काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अफ्नो सत्तासंकट टार्न र कुर्सी जोगाउन नगारिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर विप्लवले संविधान जारी गर्दा नै नागरिकतासम्बन्धी कयौं गलत एवं त्रृटिपूर्ण प्रावधानहरु रहेकोबारे आफ्नो पार्टीले त्यतिबेलै विरोध गरेको बताए ।
“पहिलो विषय यो संविधान जारी गर्दा नै नागरिकतासम्बन्धी कैयौँ गलत एवम् त्रुटिपूर्ण प्रावाधानहरू रहेकोबारे हामीले त्यतिबेलै विरोध राखेका थियौँ । हरेक नेपाली नागरिकले सहज ढङ्गले आफ्नो देशको नागरिकता पाउनु उसको जन्मसिद्ध अधिकार हो र त्यो सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नागरिकताजस्तो राष्ट्रिय महत्व एवं जनसरोकारका विषयमा निर्णय लिँदा जनतालाई बुझ्न र विज्ञहरुको व्यपापक परामर्ह लिन आवश्यक हुने भन्दै विप्लवले सरकारले आफ्नो सत्तासंकट टार्न, कुर्सी जोगाउन र कसैलाई खुशी पार्नको लागि लिँदा देशले मूल्य चुकाउनुपर्ने बताए । नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रहित विपरित भएको भन्दै खारेज गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई विप्वलवले चेतावनी समेत दिएका छन् ।
विप्लवले विज्ञप्तिमा भनेका छनर, “नागरिकताजस्तो राष्ट्रिय महत्व एवम् जनसरोकारका विषयमा निर्णय लिँदा जनमतलाई बुझ्न र विज्ञहरूको व्यापक परामर्श लिन आवश्यक हुन्छ । त्यसो गर्नुको सट्टा सरकारले आफ्नो सत्तासङ्कट टार्न, कुर्सी जोगाउन र कसैलाई खुसी पार्नका लागि मात्र यस्ता निर्णय लिन्छ भने त्यसको मूल्य सिङ्गो देशले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । अतः हाम्रो पार्टी त्यस्ता राष्ट्रहितविपरीत कार्य नहोऊन्, त्यस्ता निर्णय खारेज गरिऊन् भन्ने चेतावनी केपी ओली सरकारलाई दिन चाहन्छ ।”
राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले जेठ ९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई खुशी पारेर सरकारमा सहभागी गराउन ओलीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । ठाकुर र महतोको धेरै मागमध्ये नागरिकता अध्यादेश पनि एक थियो । यसले भारतीय नागरिकलाई नागरिकता लिन सहज बनाउने भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
