काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणाको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् । शनिबार वानेश्वरमा बसेको संयुक्त बैठकले मध्यरातमा भएको संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी दुबै तरिकाले लड्ने निर्णय गरेको हो ।
बहुमत संसदसहित दाबी गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर राष्ट्रपतिले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेको भन्दै विपक्षी विपक्षी दलहरुले सर्वोच्च अदालतमा जाने निर्णय पनि गरेका छन् ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजबादी पार्टीको उपेन्द्र समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बसेको वैठकले संसद बिघटनले संविधानको मर्ममाथि नै प्र’हार गरेको ठहर गरेको छ ।
बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक तरिकाले षड्यन्त्रपूर्वक संसद विघटन भन्दै त्यसविरुद्ध आइतबार १४९ सांसद र यो विघटनको विपक्षमा रहेका अन्य सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च जाने जानकारी गराए ।
आफ्नो गठबन्धमा रहेका सांसदहरुको नागरिकतसहति हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिएको छ । बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेतृ तथा सांसद दुर्गा पौडेलले भोलि फेरि बैठक बस्ने र संयुक्त रुपमा अदालत जाने जानकारी दिइन् । उनले रीटको ड्राफ्ट तयार सुरु भएको समेत बताइन् ।
बैठकपछि संयुक्त विज्ञप्ति समेत जारी गरिएको छ । विज्ञप्तिमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र्का अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
