काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले संसदीय व्यवस्थाकै चुनाव घोषणा गर्नु समस्यालाई समाधान नभएर देशलाई झन् ठूलो अन्तरविरोध र संकटमा धकेल्ने चाल भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न विप्लवले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर २०७३ सालदेखि पार्टीले संसदीय व्यवस्था नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकतासँग मेल नखाने भन्दै आएकोमा अहिले आएर पार्टीको निष्कर्ष सही सावित भएको बताएका छन् ।
महासचिव विप्लवले सत्ता र व्यवस्थाको संकटलाई सरकारको मात्र असफलता बताएर फेरि पनि संसदीय व्यवस्थाकै चुनाव घोषणा गर्नु समस्यालाई समाधान गर्ने नभई देशलाई झन् ठूलो अन्तर्विरोध र संकटमा धकेल्ने चाल मात्र हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
“२०७३ साल देखि दलाल पूँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्था नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकतासँग मेल खादैन, यो सफल हुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष सही सावित भएको छ’, विप्लवको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शान्ति, स्थिरता एवं समृद्धिको नारामा जनताबाट लगभग दुई तिहाइको मतसहित बनेको नेकपा र केपी ओली शर्माको सरकार चल्न नसक्नु, असफल भएर मध्यावधि चुनावमा जानु पर्ने बाध्यता आएको छ । यो कुनै व्यक्ति, पार्टी र सरकारको मात्र समस्या नभएर संसदीय व्यवस्था कै समस्या हो । यो सत्ता र व्यवस्थाको संकटलाई सरकारको मात्र असफलता बताएर फेरी पनि संसदीय व्यवस्थाकै चुनाव घोषणा गर्नु भनेको समस्यालाई समाधान गर्ने नभई देशलाई झन् ठूलो अन्तर्विरोध र संकटमा धकेल्ने चाल मात्र हुन्छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विप्लवले संसदीय व्यवस्थाको संकटको निकास निर्विकल्प रुपले वैज्ञानिक समाजवाद मात्र हुने भन्दै पार्टीको मत जनताको माग र चाहनासँग जोडिएको बताएका छन् । अहिलेको संकटलाई उचित निकास दिन जनमत संग्रहमा जानुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । आजको विशिष्ट स्थितिमा वैज्ञानिक समाजवाद या दलाल पूँजीवाद रोज्ने अधिकार जनमत संग्रहद्धारा जनतालाई प्रदान गर्नु ठीक हुने विप्लवको जिकिर छ । यदि जनमत संग्रहका लागि राजनैतिक पार्टीहरु तयार हुने हो भने त्यसका लागि आफ्नो पार्टी संयुक्त सरकार बनाएर निकासका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत विप्लवले बताएका छन् ।
“संसदवादी पार्टी, नेता र सरकार असफल भएपछि यसको जिम्मा प्रत्यक्ष जनतालाई प्रदान गर्नु पर्छ । त्यो भनेको आजको विशिष्ट स्थितिमा वैज्ञानिक समाजवाद या दलाल पूँजीवाद रोज्ने अधिकार जनमत संग्रहद्धारा जनतालाई प्रदान गर्नु पर्छ । यदि जनमत संग्रहका लागि राजनैतिक पार्टीहरु तयार हुने हो भने त्यसका लागि हाम्रो पार्टी संयुक्त सरकार बनाएर निकासका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट गर्दछौं” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
